Sarkari Yojana : सरकारच्या ‘या’ योजनेत मिळते व्याजावर 7 टक्के सबसिडी व महिन्याला कॅशबॅक! वाचा ए टू झेड माहिती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Sarkari Yojana:- समाजातील विविध घटकांचे आर्थिक प्रगती व्हावी व त्यांचे जीवनमान सुधारावे या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना सुरू करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांपासून ते समाजातील प्रत्येक अल्प आणि दुर्बल आर्थिक उत्पन्न घटकांकरिता या योजनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

तसेच समाजातील बऱ्याच घटकातील तरुणांना व्यवसाय उभारण्याकरिता आणि असलेला व्यवसायात वाढ करण्याकरिता देखील अनेक आर्थिक लाभाच्या योजना यामध्ये राबवल्या जातात. अगदी याच प्रकारची योजना कोरोना कालावधीमध्ये डबघाईला आलेल्या व्यवसायांना पुनरुज्जीवन देण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने सुरू केली होती व या माध्यमातून कुठल्याही हमीशिवाय व्यावसायिकांना कर्ज सुविधा पुरविण्याचा उद्देश ठेवण्यात आलेला होता. या योजनेचे नाव आहे पीएम स्वनीधी योजना होय. रस्त्यावरील जे काही विक्रेते आहेत त्यांना या योजनेचा खूप मोठा फायदा झालेला आहे.

पीएम स्वनिधीमधून मिळते 50 हजार रुपये कर्ज  :- या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्याला एक वर्ष कालावधी करिता कुठल्याही तारण किंवा हमीशिवाय दहा हजार रुपये पर्यंतचे कर्ज पहिल्यांदा देण्यात येते व हे कर्ज जर संबंधित कर्जदाराने अगदी वेळेवर फेडले तर त्याला दुसऱ्यांदा वीस हजार रुपयांचे कर्ज मिळते.

हे कर्ज देखील वेळेवर पडल्यास तिसऱ्यांदा 50 हजार रुपयांच्या कर्जाचा लाभ देण्यात येतो. महत्वाचे म्हणजे कर्जाची वेळेवर परतफेड केली तर वर्षाला सात टक्के दराने व्याजावर अनुदान देखील देण्यात येते. साधारणपणे ही रक्कम चारशे रुपये पर्यंत असते व इतकेच नाही तर ग्राहकांना प्रत्येक वर्षाला एक हजार दोनशे रुपये पर्यंत कॅशबॅक देखील मिळतो.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कोणावर आहे? :-  पीएम स्वनीधी योजनेच्या अंतर्गत जे काही पात्र फेरीवाले आहेत त्यांची ओळख आणि या योजनेअंतर्गत नवीन अर्ज गोळा करणे इत्यादी संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य/ यूएलबीची आहे. एवढेच नाही तर यामध्ये लाभार्थ्यांची संख्या वाढावी याकरिता मंत्रालयाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.

या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा याकरिता राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश/ युएलबी आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांसोबत नियमित आढावा बैठका घेणे तसेच रेडिओ जिंगल्स, दूरचित्रवाणी जाहिराती आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून याबद्दल जनजागृती इत्यादींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.