खुशखबर ! शेतकऱ्यांना ड्रॅगन फ्रुटची बाग लावण्यासाठी मिळणार चार लाखांपर्यंतच अनुदान ; वाचा सविस्तर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture Scheme : ड्रॅगन फ्रुट हे एक विदेशी फळ समजलं जातं. अलिकडे आपल्या देशात या फळाची मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये असलेले औषधी गुणधर्म पाहता या फळाची आपल्या भारतीय बाजारात मोठी मागणी आहे.

परिणामी या फळ पिकाची शेती शेतकऱ्यांना इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक  उत्पन्न कमवून देत आहे. मात्र असे असले तरी पिकाच्या लागवडीसाठी अधिकचा खर्च करावा लागत असल्याने प्रत्येकचं शेतकऱ्याला याची लागवड करता येणे अशक्य आहे. सधन शेतकरी याची लागवड करतात मात्र गरीब व अल्पभूधारक शेतकरी बांधव यांच्या लागवडीत रस दाखवत नसल्याचे चित्र आहे.

या परिस्थितीत ड्रॅगन फ्रुट शेतीसाठी चालना देणे हेतू शासनाकडून काही योजना कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. मायबाप शासन राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकरी बांधवांना ड्रॅगन फ्रुट लागवड करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देत आहे. 

ड्रॅगन फ्रुट पिकाची विशेषता म्हणजे कमी पाण्यातही त्याच्या पिकातून चांगले उत्पन्न मिळते. या फळ पिकावर कोणत्याही प्रकारचा रोग व किडींचा प्रादुर्भाव पाहायला मिळत नाही. ड्रॅगन फ्रुटची लागवड करण्यासाठी एक स्ट्रक्चर उभाराव लागतं. जमिनीत एक खड्डा खोदून त्यामध्ये सिमेंटचे पोल गाडले जातात.

झाडांमधील अंतर हे तीन मीटर असले पाहिजे. खड्ड्यांमध्ये सिमेंटचे पोल उभे केल्यानंतर त्यावर एक गोलाकार काँक्रेटची फ्रेम बसवली जाते. या पोलच्या चारी बाजूला ड्रॅगन फ्रुट ची चार रोपे लावली जातात.

अर्थातच एका पोलला ड्रॅगन फ्रुटची चार रोपे असतात. ड्रॅगन फ्रुट लागवड करण्यासाठी लागवड साहित्य, आधार पद्धत, ठिबक सिंचन, खते व पीक संरक्षण या बाबी करता अनुदान देण्याचे प्रावधान आहे.

ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी चार लाख रुपये प्रति हेक्टर हा खर्च गृहीत धरून याच्या 40% एवढे अनुदान दिले जाते. म्हणजेच हेक्टरी एक लाख 60 हजार रुपयांपर्यंतचा अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिले जाते. हे अनुदान एकूण तीन वर्षात पात्र शेतकऱ्यांना मिळत. यासाठी 60:20:20 हे प्रमाण ठरवून देण्यात आल आहे.

अनुदानाचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी दुसऱ्या वर्षी 75 टक्के झाड जगवणे आणि वारे असते तर तिसऱ्या वर्षी 90 टक्के एवढी झाडे जगवली पाहिजेत. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.