नाशिक मध्ये प्रत्यक्ष बाजार समितीत जाऊन कांदा खरेदी करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ‘नाफेड’ ब एनसीसीएफ संस्थांनी शुक्रवारी ठेंगा दाखवला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नव्हे, तर केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच खरेदी केली जाईल, असे या संस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे कांदा उत्पादकांनी पुन्हा आंदोलनाचे अस्त्र उगारले.
नाफेड’कडून कांदा खरेदीची प्रक्रिया योग्यरितीने राबवली जात नसल्यामुळे बाजार समितीतील दर ‘कोसळल्याचा आरोप करीत गुरुवारी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी लिलाव बंद पाडत तीव्र रोष प्रकट केला. त्यानंतर नाफेड व एनसीसीएफ या दोनही संस्थांनी बाजार समित्यांमध्ये जाऊन कांदा खरेदी करावा, असे आदेश रात्री उशिरा जिल्हाधिकार्‍यांनी जारी केले.
मात्र शुक्रवारी या आदेशाची अंमलबजावणी कोठेही झालीच नाही. गुरुवारी शेतकऱ्यांनी ज्या मागणीसाठी लिलाव बंद पाडले होते, त्याची पूर्तता होणे अवघड बनले आहे. “नाफेड’ आणि “एनसीसीएफ’ बाजार समितीतील खरेदीपासून दूर राहणार असल्याने शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत.
लासलगाव बाजारात शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात सुमारे साडेतीन हजार क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले. व्यापार्‍यांनी ही खरेदी केली. त्यास प्रतिक्विंटलला सरासरी २१०० रुपये दर मिळाले. देवळा बाजार समितीत मात्र जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश देऊनही नाफेड, एनसीसीएफने कांदा खरेदी न केल्याचा शेतकऱ्यांनी निषेध करत लिलाव बंद पाडले असून, कांद्याचा तिढा कायम आहे.
अटी शर्ती ठेवत नाफेडची कांदा खरेदी
नाफेडमार्फत कांदा खरेदीला सुरुवात झाली आहे. पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती परिसरात खरेदी केंद्र सुरू आहे. या खरेदी केंद्राबाहेर नाफेडमार्फत फलक लावण्यात आला आहे. त्याद्वारे शेतकर्‍यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रतिहेक्टर २८० क्विंटलपेक्षा जास्त कांदा स्वीकारला जाणार नाही.
दर्जेदार ४५ मिमीच्या पुढचा चांगला कांदा चालेल, असे सूचित करण्यात आले आहे. विळा लागलेला, पत्ती लागलेला, काजळी असलेला, रंग गेलेला, उन्हामुळे चट्टे पडलेला, आकार बिघडलेला, कोंब फुटलेला, गरम व मऊ असलेला, बुरशीजन्य, वास येत असलेला कांदा स्वीकारला जाणार नसल्याचे या फलकावर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या निर्देशानुसारच करणार खरेदी ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक वितरण्‌ मंत्रालयाने कांदा खरेदीसाठी शिवार खरेदी करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली आहेत. त्याचे उल्लंघन “नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ला करता येणार नाही.
त्यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी बाजार समितीच्या आवारात जाऊन थेट खरेदीचे आदेश दिले असले तरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना थेट लिलावात सहभागी करता येणार नसल्याची भमिका नाफेडने घेतली .