Krushi news marathi: देशात 2014 साली सत्तापरिवर्तन झाले. 70 वर्षांपासून सत्तेवर विराजमान असलेली काँग्रेस 2014 मध्ये सत्ताबाहेर झाले आणि देशात भाजपाशासित मोदी सरकार निवडून आले. सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने (Modi Government) लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना कार्यान्वित केल्या.
शेतकरी हिताच्या दृष्टीने अनेक योजना (Farmers Scheme) मोदी सरकारने आणल्या. यामध्ये शेतकरी पेन्शन योजनेचा (Farmer Pension Scheme) देखील समावेश आहे. पीएम किसान मानधन योजना (Pm Kisan Mandhan Yojana) असे या शेतकरी पेन्शन योजनेचे नाव आहे.
आतापर्यंत या योजनेत 22,69,892 शेतकरी (Farmer) सामील झाले आहेत. यामध्ये 6,77,214 महिला शेतकऱ्यांचाही (Women Farmer) समावेश आहे. म्हणजेच इतक्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे म्हातारपण खऱ्या अर्थाने सुरक्षित केले आहे असेच म्हणावे लागेल.
या योजनेत सामील झालेल्या शेतकऱ्यांना दरमहा 3000 रुपये मिळतात. जर तुम्ही त्यात अजून सामील झाला नसाल तर त्वरा करा. नोंदणी करून पेन्शनसाठी पात्र व्हा. मात्र या योजनेत सहभागी झालेल्या 18 वर्षांच्या शेतकऱ्याला 55 रुपये आणि 40 वर्षांच्या शेतकऱ्याला 200 रुपये प्रीमियम भरावा लागेल. या योजनेत केंद्र सरकार अर्धा हप्ता भरत असते. एवढेच नाही तर तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही या योजनेतून बाहेर पडू शकता. जमा केलेल्या पैशावर तुम्हाला साधे व्याज मिळेल.
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, या पेन्शन योजनेसाठी अजूनही अपेक्षित असा शेतकऱ्यांचा सहभाग बघायला मिळत नाही. या योजनेत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड ओडिशा आणि जम्मू काश्मीर या राज्यातील शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दाखवला आहे.
मात्र महाराष्ट्र समवेतचं इतर राज्यातील शेतकरी अजूनही या योजनेसाठी प्रतिसाद दाखवत नसल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. कृषी तज्ञांच्या मते मोदी सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक पैलूने महत्त्वाची आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक मदत करते. शिवाय या योजनेत शेतकऱ्यांना संपूर्ण पैसा लावावा लागतं नाही.
एवढेच नाही तर या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी शुल्क देखील द्यावा लागतं नाही. या योजनेत सामील झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये 26 ते 35 वयोगटातील शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक समावेश असल्याचा डेटा सार्वजनिक करण्यात आला आहे.
पीएम किसान मानधन योजनेपासून अजूनही शेतकरी कोसो दुर
पीएम किसान मानधन योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा मायबाप शासनाचा मानस होता. मात्र अद्यापपर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांनीही या योजनेत रस दाखवलेला नाही. मित्रांनो ही योजना 12 सप्टेंबर 2019 रोजी औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली.
9 ऑगस्ट 2019 रोजी नोंदणी सुरू झाली. मात्र, अजूनही यामध्ये शेतकऱ्यांनी अपेक्षित असा रस दाखवलेला नाही. मायबाप शासनाने आता सर्व 12 कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यात सहभागी करून घ्यावे, असे उद्दिष्ट आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले आहे.
मित्रांनो ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आली आहे मात्र राज्यातील केवळ 78 हजार 886 शेतकऱ्यांनीचं या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. यामुळे या योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा अशी शासनाने भूमिका घेतली आहे.