यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पावसाने समाधानकारक हजेरी न लावल्यामुळे खरीप हंगामाला याचा विपरीत फटका बसलेला आहे. परंतु आता रब्बी हंगामाला देखील याचा फटका बसतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये खूप कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होणं म्हणजेच ते शेतकऱ्याच्या आणि एकंदरीत सर्वच गोष्टींसाठी खूप घातक अशी स्थिती असते. यावर्षी जर आपण राज्याचा विचार केला तर 25 जुलै ते 17 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये 41 महसूल मंडळात सलग 21 दिवस पावसाचा खंड पडला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने नाशिक,जळगाव,अहमदनगर,पुणे,सातारा, छत्रपती संभाजी नगर,जालना,बुलढाणा,अकोला,अमरावती या जिल्ह्यांमधील 41 महसूल मंडळांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत या ठिकाणी दुष्काळाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नेमका दुष्काळ कधी व कसा जाहीर केला जातो हे देखील आपल्याला माहित असणे खूप गरजेचे आहे. याच अनुषंगाने आपण या लेखात दुष्काळ कधी आणि कुठल्या निकषांवर जाहीर केला जातो? याबद्दल महत्वाची माहिती घेऊ.
दुष्काळ कधी आणि कुठल्या निकषांवर जाहीर केला जातो?
यामध्ये राज्यातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्र, पावसाचे प्रमाण आणि दुष्काळ पडल्यानंतर नेहमीच कानावर जो शब्द पडतो तो म्हणजे पैसेवारी होय. दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी हे सगळे निकष व्यवस्थित तपासून बघितले जातात व त्यानंतर निर्णय घेतला जातो.
समजा पावसाळ्यामध्ये सलग दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडला आणि त्याचा परिणाम पिकांवर झाला तर दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरू होतात. तसेच जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या 50% पेक्षा कमी पाऊस झाला आणि पावसाळ्याच्या संपूर्ण कालावधीत सरासरीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर केली जाण्याची दाट शक्यता असते.
तसेच लागवड क्षेत्राच्या बाबतीत विचार केला तर लागवड खालील क्षेत्राच्या तुलनेमध्ये त्या त्या हंगामामध्ये पेरणीचे प्रमाण जर 50% पेक्षा कमी असेल तरी देखील दुष्काळ जाहीर केला जातो. एवढेच नाही तर ज्या भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर करायचा असतो त्या भागातील जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची परिस्थिती काय आहे व जमिनीवरील आणि खालील पाण्याची परिस्थिती काय आहे? यांचा देखील विचार केला जातो.
दुष्काळ जाहीर करण्यामागे पैसेवारीचा संबंध कसा असतो?
पैसेवारी काढण्यासाठी सरकारी निकष असून त्यानुसार पैसे वारी काढले जाते. यामध्ये उदाहरणच घ्यायचे झाले तर शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा व पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी निकष असतात. यामध्ये आवश्यकते नियमानुसार वाढ किंवा घट करण्यात येते व अशा पद्धतीने जी काही पैसेवारी काढली जाते ती जर सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल
तर दुष्काळ व त्यापेक्षा जास्त असेल तर सुकाळ समजला जातो. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांचे किती प्रमाणामध्ये नुकसान झालेले आहे व पाण्याची स्थिती काय आहे? म्हणजेच दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जमिनीखाली व जमिनीच्या वर किती पाणी आहे याचा देखील अभ्यास केला जातो.
आणेवारी किंवा पैसेवारी कधी जाहीर केली जाते?
खरीप हंगामाची पैसेवारी कोकण, पुणे तसेच नाशिक या महसूल विभागांमध्ये 15 सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागातील 30 सप्टेंबरला जाहीर होते व अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे 15 डिसेंबर पूर्वी आणि 15 जानेवारी पूर्वी जाहीर केली जाते.
आणेवारी ही निरीक्षणावर आधारित असून या पद्धतीमध्ये निरीक्षण अधिकारी निरीक्षणा नुसार पिकांचे झालेले नुकसान जाहीर करतात. जेव्हा एखादी नैसर्गिक आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक आठ ते 11 आणेपेक्षा कमी असल्याचे शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते.
याकरिता मंडळ निरीक्षक तसेच शेतकऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी अशा पद्धतीचे समिती गठीत केली जाते व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची निवड ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून करावी लागते. याकरता प्रत्येक गावात प्रत्येक पिकाकरिता बारा भूखंड निवडले जातात. यामध्ये पीक पैसे वारीत जर बदल झाला तर तात्पुरती पैसेवारी जाहीर करण्यात येते व ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकांची पाहणी करते. त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी किंवा पैसेवारी जाहीर करतात.