7th Pay Commission : नवरात्रीत कर्मचाऱ्यांना सरकार देणार गुड न्युज ; आता खात्यात जमा होणार ‘इतका’ पैसा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission :  केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government employees) एक आनंदाची बातमी आहे. या नवरात्रीत कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी एका पेक्षा जास्त गुड न्युज मिळू शकतात.

आज, 28 सप्टेंबर, बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे, या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ आणि 18 महिन्यांसाठी डीएच्या थकबाकीचा प्रस्ताव येऊ शकतो.

कर्मचार्‍यांचा डीए 34% वरून 38% पर्यंत वाढल्यास पगारात 27000 चा फायदा होईल, हीच थकबाकी भरल्यास एकरकमी 1.5 लाख रु. दिले जाऊ शकते. खरं तर, सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34% DA चा लाभ मिळत आहे, AICPI निर्देशांकाच्या अर्धवार्षिक आकड्यांनंतर आज मोदी सरकार 4% DA आणखी वाढवून 38% पर्यंत पोहोचवण्याची शक्यता आहे.

Payment of Dearness Allowance Employees-pensioners will get relief 'so much' DA arrears

जुलै 2022 त्यानंतर लागू केल्यास जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 3 महिन्यांची थकबाकी देखील उपलब्ध होईल. डीए वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचा पीएफ, ग्रॅच्युइटी योगदान, वाहतूक भत्ता आणि शहर भत्ताही वाढणार आहे.

47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68.52 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळात हा निर्णय झाला तर त्याचा लाभ ऑक्टोबरच्या पगारात मिळू शकतो आणि 30 सप्टेंबरपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नवीन महागाई भत्ता जोडला जाईल.

Who can apply for Atal Pension Yojana? What are the benefits

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा किमान पगार 18000 रुपये असेल आणि कॅबिनेट सेक्रेटरीचा स्तर 56900 रुपये असेल आणि 38% दराने DA दिला जाईल, तर मूळ वेतनावरील DA मध्ये वार्षिक 6840 रुपयांची वाढ होईल, म्हणजेच मासिक डीएमध्ये 720 रुपयांची वाढ होईल. त्याचप्रमाणे तुमचा मूळ पगार 56900 रुपये असेल तर तुम्हाला 27312 रुपये महागाई भत्ता मिळेल.

याशिवाय जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीवरही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनेच्या पत्रानंतर हे प्रकरण पंतप्रधान मोदींपर्यंत पोहोचले आहे.

कर्मचाऱ्यांचा वाढता दबाव, पेन्शनधारकांचे पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रीय परिषदेचे कॅबिनेट सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा आणि राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकी भरल्यास, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत एकरकमी रक्कम मिळेल.