8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीए वाढीच्या कामाची बातमी आहे. एकीकडे कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात जुलैमध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर दुसरीकडे 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा अपडेट समोर आला आहे.
ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 7व्या वेतन आयोगानंतर आता 8वा वेतन आयोग येणार नाही. सातव्या वेतन आयोगापर्यंत ते संपवून कर्मचाऱ्यांचे वेतन नव्या सूत्राने देण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2022 पासून 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतनाचा लाभ मिळत आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34% महागाई भत्ता मिळत आहे, जो जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे आणि जुलैमध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्ता वाढण्याची अपेक्षा आहे,
परंतु केंद्र लवकरच वेतन आयोग रद्द करण्याचा विचार करत आहे, त्यामुळे 7 वा वेतन आयोग यानंतर, 8 वा वेतन आयोग येण्याची फारशी आशा नाही. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या बदल्यात केंद्र सरकार खासगी कंपन्यांच्या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीच्या आधारे पगार वाढवण्याच्या तयारीत आहे, यासाठी लवकरच नवीन योजना आणली जाऊ शकते, त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे.
पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा किमान पगार 21 हजारांच्या दरम्यान असू शकतो. हीच वेतनश्रेणी रद्द करून सन 2024 मध्ये नवीन फॉर्म्युला लागू केला जाऊ शकतो, असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेगवेगळ्या स्तरांनुसार वाढेल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016 मध्ये संसदेतील त्यांच्या एका भाषणात सरकारने वेतन आयोगाच्या आधी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा विचार करावा, असे संकेत दिले होते,
त्यामुळे सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, मोदी. सरकार आता नवा वेतन आयोग आणण्याऐवजी नवा फॉर्म्युला आणण्याच्या विचारात आहे. मोदी सरकार अशी योजना बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे,
ज्यामध्ये ५०% DA वर पगार आपोआप वाढेल, त्याला ‘ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन’ असे नाव दिले जाऊ शकते. सरकारकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही, केंद्र सरकारकडे सध्या ६८ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शनधारक आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारात वाढ करण्याच्या आयक्रोयड फॉर्म्युलाबाबत चर्चा सुरू आहे, ज्या अंतर्गत कर्मचार्‍यांचा पगार महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेशी जोडला जाईल आणि त्यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर, पगार निश्चित केले जाईल.
7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले होते की, आम्हाला आयक्रोयड फॉर्म्युलानुसार वेतन रचना ठरवायची आहे, ज्यामध्ये राहणीमानाचा खर्च देखील विचारात घेतला जातो.
हे सूत्र वॉलेस रुडेल इन्कम टॅक्स यांनी दिले होते, ज्यांचे मत होते की अन्न आणि कपडे या सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक गोष्टी आहेत, त्यांच्या किमती वाढण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांचे पगारही वाढले पाहिजेत.