PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ( PM Awas Yojana) गरजूंना घरे बांधण्यासाठी कर्जावर सबसिडी (subsidy) दिली जाते.
यासाठी लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि जर तुम्ही या योजनेत पात्र (eligible) असाल तर सरकारकडून (government) घर बांधण्यासाठी कर्ज दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत देशातील जनतेचे पक्क्या घरात राहण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वेळोवेळी तुमची स्थिती तपासत राहणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही PM आवास योजनेंतर्गत स्वतःची नोंदणी केली असेल, तर तुम्ही 2022-23 ची यादी पहावी. 2022-23 च्या यादीतील नाव तपासा केंद्र सरकारने 2022-23 वर्षाची यादी जाहीर केली आहे.
अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही या योजनेचे लाभार्थी असाल, तर तुम्ही यादीत तुमचे नाव नक्कीच तपासले पाहिजे. यादीतील नाव तपासण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.
स्थिती कशी तपासायची
पीएम आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या Citizen Assessment हा पर्याय उपलब्ध असेल, त्यावर क्लिक करा Track Your Assessment Status वर क्लिक करा नोंदणी क्रमांक प्रविष्ट करा आणि स्थिती तपासण्यासाठी विनंती केलेली माहिती प्रदान करा राज्य, जिल्हा, शहर निवडा आणि सबमिट करा
पीएम आवास योजनेसाठी अर्ज कसा करावा
सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in ला भेट द्या वेबसाइटच्या वरच्या बाजूला तुम्हाला ‘Citizen Assessment’ चा पर्याय मिळेल. त्यावर क्लिक करा.
येथे तुम्हाला अनेक पर्याय मिळतील. तुम्ही तुमच्या मुक्कामानुसार पर्याय निवडा. यानंतर तुम्हाला आधार क्रमांक भरावा लागेल आणि चेकवर क्लिक करावे लागेल. यानंतर एक ऑनलाइन फॉर्म उघडेल. या फॉर्ममध्ये मागितलेली माहिती भरा. अर्ज भरल्यानंतर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा वाचा.
तुमचे समाधान झाल्यानंतर सबमिट करा. अर्ज सबमिट केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर एक नंबर दिसेल. त्याची प्रिंट काढा आणि भविष्यासाठी जतन करा.
या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 3 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली कोणतीही व्यक्ती, ज्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही, त्यांना याचा लाभ घेता येईल. या योजनेत शासनाकडून 2.50 लाखांची मदत दिली जाते.
यामध्ये 3 हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात. पहिला हप्ता 50 हजार. 1.50 लाखांचा दुसरा हप्ता. त्याचवेळी 50 हजारांचा तिसरा हप्ता दिला आहे. राज्य सरकार एकूण 2.50 लाखांसाठी 1 लाख देते. त्याचबरोबर केंद्र सरकार 1.50 लाख अनुदान देते.