Big News : डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन म्हणजेच DICGC ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रातील 8 बँकांसह देशातील 17 सहकारी बँकांच्या पात्र ठेवीदारांना पेमेंट करेल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या 17 बँकांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पाहता जुलैमध्ये ठेवीदारांनी पैसे काढण्यासह अनेक निर्बंध लादले होते. RBI ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी DICGC 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते.
सरकारने DICGC नियम सुरू केला जेणेकरून बँकांच्या लहान ग्राहकांना बँकिंग प्रणालीवर विश्वास बसेल आणि संपूर्ण सुरक्षा हमीसह खात्यात पैसे जमा करता येतील.
DICGC ने सादर केलेला ठेव विमा सर्व व्यावसायिक बँकांचा समावेश करतो, ज्यात स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सहकारी बँकांचा समावेश आहे. DICGC ने म्हटले आहे की पात्र ठेवीदारांना ओळखीच्या वैध कागदपत्रांद्वारे त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करावे लागेल.
या 17 सहकारी बँकांपैकी 8 महाराष्ट्रात, 4 उत्तर प्रदेशात, 2 कर्नाटकात आणि प्रत्येकी 1 नवी दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहेत.
महाराष्ट्रातील 17 पैकी 8 सहकारी बँका
महाराष्ट्रातील सहकारी बँका… साहेबराव देशमुख सहकारी बँक, सांगली सहकारी बँक, रायगड सहकारी बँक, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक, साईबाबा जनता सहकारी बँक, अंजनगाव सुर्जी नागरी सहकारी बँक, जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक आणि करमाळा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आहेत.
DICGC नुसार, उत्तर प्रदेशस्थित लखनौ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (सीतापूर), नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (बहराइच) आणि युनायटेड इंडिया कंपनी को-ऑपरेटिव्ह बँक (युनायटेड इंडिया कंपनी को-ऑपरेटिव्ह बँक) च्या पात्र ठेवीदारांना पेमेंट करण्यात आले.
कर्नाटक श्री मल्लिकार्जुन पट्टणा सहकारी बँक नियमित (मस्की) आणि श्री शारदा महिला सहकारी बँक (तुमकूर) यांचाही या यादीत समावेश आहे.
यादीत नवी दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी एका बँकेचा समावेश आहे. नवी दिल्लीतील रामगढिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, सुरी, बीरभूम, पश्चिम बंगालमधील सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि विजयवाडा, आंध्र प्रदेश येथील दुर्गा को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेच्या पात्र ठेवीदारांना ऑक्टोबरमध्ये DICGC द्वारे पैसे दिले जातील.
बँक बुडल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंतची सुरक्षितता
DICGC विमा योजनेअंतर्गत, बँकांमध्ये जमा केलेल्या रकमेचा 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा उतरवला जातो. यामुळे, बँक दिवाळखोर झाल्यास किंवा तिचा परवाना रद्द झाल्यास, ग्राहकांना अशी ठेव रक्कम गमावण्याचा धोका नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेली DICGC 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींवर विमा संरक्षण देते.