Check bounce rule: चेक बाऊन्सच्या (check bounce) बाबतीत अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. चेक बाऊन्सच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी सरकार काही कठोर पावले उचलण्याचा विचार करत आहे. एखाद्या व्यक्तीने दिलेला चेक बाऊन्स झाल्यास त्याच्या इतर बँक खात्यातून पैसे कापले जातील. यासोबतच नवीन खाती उघडण्यावर बंदी घालण्यासारख्या नियमांवर अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे. चेक बाऊन्सच्या वाढत्या प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी मंत्रालयाने नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. यामध्ये अनेक सूचना देण्यात आल्या.
कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल –
सूत्रांच्या माहितीनुसार आणखी अनेक सूचनांवर चर्चा झाली. इतर सूचनांमध्ये चेक बाऊन्सला कर्ज डिफॉल्ट मानणे (Declaring the loan in default) आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना (credit information companies) त्याचा अहवाल देणे समाविष्ट आहे. यामुळे व्यक्तीचे गुण कमी होऊ शकतात. मात्र, या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल.
या सूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास, देयकांना चेक भरण्यास भाग पाडले जाईल. या उपायांमुळे व्यवसाय (business) करणे सोपे होईल. तसेच, लोकांना चेक जारी करण्यापासून जाणीवपूर्वक रोखले जाऊ शकते. सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित सूचना बँकांमध्ये डेटा एकत्रीकरणाद्वारे लागू केल्या जाऊ शकतात.
चेक बाऊन्स काय होते?
जर तुम्हाला कोणी चेक दिला असेल आणि तुम्ही तो कॅशिंगसाठी बँकेत जमा केला असेल, तर चेक जारी करणार्‍याच्या खात्यात किमान तेवढे पैसे असणे आवश्यक आहे जेवढे त्याने चेक दिले आहेत. त्याच्या खात्यात तेवढे पैसे नसल्यास बँक चेकचा अनादर करते. याला चेक बाऊन्स म्हणतात. चेक बाऊन्स झाल्यावर बँकेकडून स्लिपही दिली जाते. चेक बाऊन्स होण्याचे कारण या स्लिपमध्ये लिहिले आहे.
चेक बाऊन्स कधी होतो?
- चेक जारी करणाऱ्याच्या बँक खात्यात पैसे नसल्यास.
- चेक जारी करणाऱ्याच्या बँक खात्यात चेकमध्ये लिहिलेल्या रकमेपेक्षा कमी पैसे असल्यास.
- चेक जारी करणाऱ्याने सही दुरुस्त केलेली नाही.
कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागेल –
चेक बाऊन्स झाल्यास, सर्वप्रथम एक महिन्याच्या आत चेक जारी करणाऱ्याला कायदेशीर नोटीस (Legal Notice) पाठवणे आवश्यक आहे. त्यांनी दिलेला चेक बाऊन्स झाल्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. आता त्यांनी धनादेशाची रक्कम 15 दिवसांत भरावी. यानंतर, तुम्हाला 15 दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल, जर धनादेश देणाऱ्याने ते पैसे 15 दिवसांत दिले तर प्रकरण येथे मिटते.