पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीतील घोटाळ्याचा खटला आता पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालय यांच्याकडे चालवावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत .
पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करताना राज्य सहकारी बँक, पुणे येथील क्रांती शुगर व अवसायक यांनी संगणमताने गैरव्यवहार करून सार्वजनिक मालमत्तेचे खासगीकरण केल्याची तक्रार पारनेर साखर कारखाना बचाव समितीने पारनेर पोलिसांकडे केली होती.
पारनेर पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे, घोटाळ्यातील सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी फौजदारी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी नुकतीच पूर्ण होऊन निकाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी तक्रारीची दखल न घेतल्यास कायद्यातील फौजदारी संहितेच्या तरतुदीप्रमाणे स्थानिक प्रथम वर्ग न्यायालयाकडे तक्रारदाराने जाण्याचा पर्याय खुला असतो. त्यामुळे फिर्यादीने या पर्यायाचा वापर करून पारनेर न्यायालयात गुन्हा दाखल करावा आणि जर फिर्यादीला तेथे गुन्हा दाखल करण्यात अपयश आले तर, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्याचा पर्याय पुन्हा खुला असेल.
कारखाना बचाव समितीच्या तक्रारीमध्ये प्रामुख्याने, राज्य सहकारी बँकेने पारनेर कारखान्यावर साडेचौदा कोटींचे बनावट कर्ज दाखवणे, कारखाना बंद काळात साखर तारणावर कर्जपुरवठा केल्याचे दाखवणे, साखर तारण कर्ज दाखवून कारखान्याची मालमत्ता विक्री करणे,
कारखान्यावर बँकेचाच अधिकारी अवसायक म्हणून नेमणे, विक्रीवेळी बोजा लपवलेला बनावट सातबारा खरेदी खताला जोडणे, अनामत रकमेशिवाय खरेदीदाराला विक्री निविदा मंजुर करणे, खरेदी खतावेळी सुमारे दीड कोटी रुपयांचे शासनाचे मुद्रांक शुल्क बुडवणे,
खरेदीदाराला कारखाना खरेदीसाठी विक्रीच्या दिवशीच कर्जपुरवठा करणे, खरेदीदार कंपनीऐवजी शेल कंपनीच्या संचालकांकडून काळा पैसा स्विकारुन तो पांढरा करण्यासाठी त्यांना मदत करणे,
कारखान्याची बँकेकडे तारण नसलेली १० हेक्टर जमीन परस्पर विक्री करणे, या आणि इतर प्रमुख विषयांवर पुराव्यांसह याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व मुद्यांची उच्च न्यायालयाने दखल घेवून निकालपत्रात नोंद घेतलेली आहे.
याचिकाकर्ते यांनी याचिकेत मांडलेल्या मुद्दे योग्य असले तरी, पोलिसांनी दखल घेतली नसेल तर त्यांना पारनेर न्यायालयात फौजदारी संहितेच्या १५६/३ व २०० नुसार गुन्हा दाखल करण्याचा पर्याय खुला आहे.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याबाबतचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देणे, म्हणजे या प्रथेला प्रोत्साहन देणे असे होईल, म्हणून तक्रारदार यांनी पारनेर न्यायालयात फिर्याद दाखल करावी, असे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली आहे.