Subsidy on Shednet House/polyhouse: देशाची लोकसंख्या वाढल्याने शेतीशी संबंधित जमीनही सातत्याने कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आता शेतीच्या नवीन पर्यायांकडे वळू लागले आहेत. या भागात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (National Agricultural Development Plan) अंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकार (Central and State Governments) शेतकऱ्यांना संरक्षित शेती करण्यासाठी अनुदान देत आहेत.
आजकाल शेडनेट हाऊस (Shednet House) आणि ग्रीनहाऊस/पॉलीहाऊस (Greenhouse/ polyhouse) अंतर्गत शेती करण्याची प्रथा शेतकऱ्यांमध्ये वाढत आहे. मात्र, भारतात अजूनही या तंत्रज्ञानाखाली शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे.
पॉली हाऊस / शेडनेट हाऊसचा वापर ऑफ-सीझन फळे आणि भाज्या (Fruits and vegetables) वाढवण्यासाठी केला जातो. ही दोन्ही तंत्रे कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादनासाठी अतिशय फायदेशीर ठरू शकतात.
पॉलीहाऊसमध्ये विविध प्रकारच्या भाजीपाला हंगामात पिकांसाठी तेथील वातावरणाशी जुळवून घेत उत्पादन केले जाते. यामध्ये पिकांवर बाह्य वातावरणाचा कोणताही परिणाम होत नाही. याशिवाय शेडनेट हाऊसमध्ये लागवडीसाठी ते पीक निवडले जाते ज्यांना कमी सूर्यप्रकाश लागतो, तसेच जे पीक जास्त तापमानात वाढू शकत नाही. पॉलीहाऊस पूर्णपणे पॉलिथिन सीटने झाकलेले आहे तर शेडनेट हाऊस मच्छरदाणीप्रमाणे जाळीदार आहे.
या परिस्थितींवर अनुदान दिले जाईल –
- प्रत्येक लाभार्थीला जास्तीत जास्त 4000 चौरस मीटरपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल.
- ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाऊस हे कंत्राटी फर्मकडूनच बांधावे लागतील.
- ग्रीनहाऊस/शेडनेट हाऊसवर बँकेकडून कर्ज घेण्याचे बंधन राहणार नाही.
- शेतकऱ्यांना बँकेच्या कर्जाची गरज भासल्यास सहाय्यक संचालक / वित्त उपसंचालक यांच्या स्तरावरून LOI जारी केला जाईल. हरितगृह बांधणीच्या खर्चात शेतकऱ्यांच्या वाट्याइतके कर्ज बँकेकडून दिले जाईल.
अर्ज कसा करायचा –
ग्रीन/शेडनेट हाऊस बांधकामासाठी अनुदान अर्ज, जमिनीच्या मालकीचे दस्तऐवज (जमाबंदी), अल्प-मागील प्रमाणपत्र, माती पाणी चाचणी अहवाल आणि कंत्राटदाराचे कोटेशन यासह ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्या आधारे कार्यालयाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे.
संबंधित शेतकऱ्याने शेततळ्याची रक्कम जिल्हा कार्यालयात जमा केल्यानंतर संबंधित फर्मला जिल्हा कार्यालयाकडून कळविण्यात येईल. 10 दिवसांच्या आत उत्पादक कंपनीने कार्यादेश जारी करण्यापूर्वी, नियमानुसार खर्चाच्या रकमेची कामगिरी हमी संबंधित जिल्हा कार्यालयात जमा करणे आवश्यक असेल.
इतके अनुदान मिळवा –
शेतकरी ग्रीन/शेडनेट हाऊस बांधकामाची हिस्सा रक्कम संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास सोसायटीकडे जमा करेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याने कार्यालयात माहिती दिल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी (Physical verification) केली जाईल.
हरित/शेडनेट हाऊसवर शेतकऱ्याचे नाव, स्थापन केलेले वर्ष, एकूण क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदानित लिहावे लागेल. युनिट खर्चाच्या 50% अनुदान शेतकऱ्यांना देय आहे. परंतु अल्प, अत्यल्प, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती शेतकर्‍यांना 20% अनुदान राज्य योजना प्रमुखाकडून देय आहे.
म्हणजेच या शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुदान वेगळे असू शकते. 4000 स्क्वेअर मीटरचे पॉलीहाऊस बांधण्यासाठी 844 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने 33 लाख 76 हजार रुपये खर्च येणार आहेत.
त्यावर शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर शासनाकडून 23 लाख रुपये अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शेडनेट हाऊसच्या संरचनेसाठी सुमारे २८ लाख रुपये खर्च येणार असून, त्यापैकी १९ लाख रुपये सरकार उचलणार आहे.