India News Today : केंद्रीय कामगार संघटनांच्या (Central trade unions) संयुक्त मंचाने (United Forum) संप (strike) पुकारला आहे. हा संप देशव्यापी असून २ दिवस चालणार आहे. त्यामुळे अनेक सरकारी कामांवर याचा प्रभाव पडणार आहे. सोमवार आणि मंगळवारी बँकिंग, वाहतूक, रेल्वे आणि वीज सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कामगार संघटना आणि प्रादेशिक संघटनांचे म्हणणे आहे की भारत बंदचा (India closed) निषेध सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आहे, ज्याची त्यांनी “कामगारविरोधी, शेतकरी विरोधी आणि देशविरोधी” अशी व्याख्या केली आहे.
चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेला हा पहिलाच मोठा विरोध आहे. उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड आणि गोवा या पाचपैकी चार राज्ये भाजपला (BJP) राखण्यात यश आले, तर पंजाबमध्ये ‘आप’ने विजय मिळवला. लोकाभिमुख आणि विकास समर्थक अजेंडामुळे चार राज्ये जिंकल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
संपाच्या पहिल्या दिवशी केरळमध्ये (Keral) सर्व सरकारी कार्यालये बंद आहेत. काही ठिकाणी आंदोलकांनी त्यांना त्यांच्या खासगी गाड्यांमध्येही अडवले. रिकाम्या रस्त्यांनी दक्षिणेकडील राज्यात निषेधाची सुरुवात केली. मात्र, बंगालमध्ये आंदोलक रस्त्यावर दिसत होते.
बंगालमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे ट्रॅक अडवले. एएनआय या वृत्तसंस्थेने शेअर केलेल्या व्हिज्युअल्समध्ये कोलकात्याच्या जादवपूर रेल्वे स्थानकावर मोठ्या संख्येने डाव्या-समर्थित आंदोलक रेल्वे ट्रॅकवर दिसत होते.
पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) सरकारी कार्यालये सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, “वरील तारखांना (28 मार्च-29 मार्च) कोणत्याही कर्मचार्‍याला पहिल्या सहामाहीत किंवा
दुसऱ्या सहामाहीसाठी कोणतीही प्रासंगिक रजा किंवा संपूर्ण दिवसासाठी कोणतीही प्रासंगिक रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर कोणतीही अनुपस्थिती रजा दिली जाणार नाही.”
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे बंगालचे प्रमुख आनंद साहू म्हणाले, “ममता बॅनर्जी सरकार निदर्शनास पाठिंबा न दिल्याने टीकेला सामोरे जात आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या विरोधातील धोरणांच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या संपाला विरोध करून सरकार आपले खरे रंग दाखवत आहे.
भारत बंदच्या आवाहनामध्ये सुमारे 200 दशलक्ष आंदोलक सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की,
“28 आणि 29 मार्च रोजी सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी देशभरातील कामगारांच्या मोठ्या प्रमाणात एकत्रीकरणासह 20 कोटींहून अधिक औपचारिक आणि अनौपचारिक कामगारांचा सहभाग आम्ही पाहिला. . आशा आहे.”
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने सांगितले की बँक केंद्र सरकारकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण थांबवून त्यांना बळकट करण्याची मागणी करते. देशातील सर्वात मोठी बँक SBI आणि इतर बँकांनी त्यांच्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो असे म्हटले आहे.
शेतकरी संघटनेच्या युनायटेड किसान मोर्चानेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. गेल्या वर्षी शेतकरी आंदोलन पुकारल्यानंतर भारत बंद हा सर्वात मोठा निषेध आहे.