Nano urea : नॅनो युरियाच्या उत्पादनात मोठी वाढ, २०२५ पर्यंत देशात होईल विक्रम

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Nano urea : २०२५ च्या अखेरीस देश युरियाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होईल. नॅनो लिक्विड (Nano-liquid) आणि पारंपरिक युरिया कारखान्यांमध्ये वाढलेल्या उत्पादनामुळे युरिया आयात करण्याची गरज भासणार नाही.

केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, सध्या देशातील विविध कारखान्यांमध्ये एकूण २६० लाख टन युरियाचे उत्पादन होते. तर देशांतर्गत गरजांसाठी ९ दशलक्ष टन युरिया आयात करावा लागतो. त्या तुलनेत २०२५ पर्यंत देशात नॅनो तंत्रज्ञानासह (nanotechnology) पारंपरिक युरियाचे उत्पादन देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त असेल.

तोपर्यंत अतिरिक्त ६ दशलक्ष टन पारंपरिक युरियाचे उत्पादन होईल, असे मांडविया यांनी सांगितले. तर नॅनो युरियाचे उत्पादन वार्षिक ४४ कोटी बाटल्या (५०० मिग्रॅ) पर्यंत पोहोचेल.

नॅनो युरियाचे हे अतिरिक्त उत्पादन २ दशलक्ष टन पारंपरिक युरियाच्या समतुल्य असेल. मांडविया म्हणाले की, नॅनो (द्रव) युरियाच्या वापरामुळे पिकांच्या उत्पादकतेत (productivity) वाढ होते, तर जमिनीचे आरोग्य सुधारते. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅनो युरियाच्या या उत्पादनामुळे दरवर्षी ४० हजार कोटी रुपयांच्या आयातीतून सुटका होईल.

नॅनो युरियामुळे प्रदूषण (Pollution) होत नाही

नॅनो युरियाच्या एका बाटलीची परिणामकारकता पारंपारिक युरियाच्या एका पोत्याइतकी असते. त्याचा पिकांवर वापर प्रभावी आहे. त्यामुळे माती, पाणी आणि हवेचे प्रदूषण (Soil, water and air pollution) होत नाही.

सध्या देशात नॅनो युरियाच्या वार्षिक 50 दशलक्ष बाटल्या तयार करण्याची क्षमता आहे. सहकार क्षेत्रातील कंपनी इफकोने नॅनो युरियाचा शोध लावला आहे. त्याचे व्यावसायिक उत्पादन 1 ऑगस्ट 2021 रोजी गुजरातमधील कलोल येथील इफकोच्या प्लांटमध्ये करण्यात आले.

नॅनो युरियाची मागणी लक्षात घेऊन विविध राज्यांना युरियाच्या एकूण 3.90 कोटी बाटल्यांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यापैकी २.८७ कोटींहून अधिक बाटल्यांची विक्रीही झाली आहे. नॅनो युरियाच्या सुमारे साडेतीन लाख बाटल्याही निर्यात झाल्या आहेत.

युरियावर 2300 गोणी अनुदान

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक बाजारपेठेचा विचार करता, खत अनुदान 2.5 लाख कोटी रुपये असेल, जे गेल्या वर्षी 1.62 लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये युरिया सबसिडी ७० हजार कोटी रुपये आहे.

युरियाची कमाल किरकोळ किंमत २६७ रुपये प्रति बॅग (45 किलो) आहे आणि एकूण 2,300 रुपये प्रति बॅग अनुदान दिले जाते. तर इफकोने नॅनो युरियाची किंमत २४० रुपये प्रति बाटली (500 ग्रॅम) निश्चित केली आहे.