Noida Twin Towers : अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले ट्विन टॉवर आज (Supertech Twin Towers) पाडले जात आहेत. हे 32 मजली टॉवर्स (Towers) पाडण्यासाठी 46 जणांची टीम काम करत आहे.
वॉटर फॉल इम्प्लोजन (Water fall implosion) तंत्रानुसार ही इमारत पाडली जाणार आहे. हे टॉवर पाडत असताना आसपासची परिस्थिती सुरक्षित (Safe) राहावी यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेतली आहे.
हे टॉवर का पाडले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे टॉवर जर अनियमितपणे बांधले असतील तर 32 मजली इमारत कशी उभी राहिली? बिल्डरने नियम डावलले कसे? नोएडा प्राधिकरणाचे अधिकारी काय करत होते? जाणून घेऊया…
32 मजली इमारत कशी उभी राहिली?
कथा 23 नोव्हेंबर 2004 पासून सुरू होते. जेव्हा नोएडा प्राधिकरणाने एमराल्ड कोर्टसाठी सेक्टर-93A मध्ये असलेला भूखंड क्रमांक-4 दिला. वाटपासह तळमजल्यासह 9 मजल्यापर्यंत घरे बांधण्यास परवानगी देण्यात आली.
दोन वर्षांनंतर 29 डिसेंबर 2006 रोजी परवानगीत सुधारणा करण्यात आली. नोएडा प्राधिकरणाने सुधारणा करून सुपरटेकला 9 ऐवजी 11 मजल्यापर्यंत फ्लॅट बांधण्याची परवानगी दिली. यानंतर प्राधिकरणाने उभारण्यात येणाऱ्या टॉवरची संख्याही वाढवली.
प्रथम 14 टॉवर बांधले जाणार होते, जे प्रथम 15 आणि नंतर 16 करण्यात आले. 2009 मध्ये त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली. 26 नोव्हेंबर 2009 रोजी नोएडा प्राधिकरणाने पुन्हा 17 टॉवर बांधण्याची योजना मंजूर केली.
2 मार्च 2012 रोजी, टॉवर्स 16 आणि 17 साठी FR पुन्हा सुधारित करण्यात आला. या दुरुस्तीनंतर हे दोन्ही टॉवर 40 मजल्यापर्यंत वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली. त्याची उंची 121 मीटर निश्चित करण्यात आली होती.
दोन टॉवरमधील अंतर केवळ नऊ मीटर ठेवण्यात आले होते. तर, नियमानुसार, दोन टॉवरमधील हे अंतर किमान 16 मीटर असावे.
परवानगी मिळाल्यानंतर सुपरटेक समूहाने एका टॉवरमध्ये 32 मजले आणि दुसऱ्या टॉवरमध्ये 29 मजल्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण केले.
यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात (Court) पोहोचले आणि ते असे पोहोचले की टॉवरच्या बांधकामातील भ्रष्टाचाराचे थर एकापाठोपाठ एक उघड झाले. ते इतके उघडे पडले की आज हे टॉवर पाडण्याची वेळ आली.
प्रकरण न्यायालयात कसे पोहोचले?
फ्लॅट खरेदीदारांनी 2009 मध्ये RW तयार केले. या RW ने सुपरटेक विरुद्ध कायदेशीर लढाई सुरू केली. ट्विन टॉवर्सच्या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत RW ने सर्वप्रथम नोएडा प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. प्राधिकरणात कोणतीही सुनावणी न झाल्याने आरडब्ल्यूने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने (High Court) ट्विन टॉवर्स पाडण्याचा आदेश दिला होता. सुरुवातीच्या तपासात नोएडा प्राधिकरणाचे सुमारे 15 अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी आढळले होते.
यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. त्याच्या तपास अहवालानंतर प्राधिकरणाच्या 24 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले असताना तो पाडण्यासाठी आठ वर्षे का लागली?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) निर्णयाविरोधात सुपरटेकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात सात वर्षांच्या लढ्यानंतर 31 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यांत ट्विन टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले. यानंतर ही तारीख 22 मे 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, मुदतीत तयारी पूर्ण न केल्याने पुन्हा तारीख वाढवण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 28 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2.30 वाजता हे ट्विन टॉवर पाडण्यात येणार आहेत.