8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी या महिन्यात सातत्याने चांगली बातमी येत आहे. 8व्या वेतन आयोगाबाबतही (8th Pay Commission) नवे अपडेट आले आहे.आगामी काळात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नव्या सूत्राने वाढ होणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक, यापूर्वी 2016 मध्ये 7व्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी लोकसभेत नवी माहिती दिली आहे.
याअंतर्गत आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार निश्चित करण्यासाठी 8वा वेतन आयोग (8वा वेतन आयोग) स्थापन करण्याचा विचार नाही. मात्र नव्या फॉर्म्युल्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार (Salaries of Central Employees) दरवर्षी निश्चित होणार आहेत.
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली –
पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार 8 व्या वेतन आयोग पेक्षा वेगळे काहीतरी विचार करत आहेत.
मात्र 8 व्या वेतन आयोगावर अद्याप कोणताही विचार केला जात नाही. ते म्हणाले की, केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे (Pensioners) वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज भासू नये.
नवीन फॉर्म्युला काय आहे? –
आता आयक्रोयड फॉर्म्युल्यानुसार कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरणार आहेत. या सूत्रामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी निगडीत असेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीही त्यानुसार होणार आहे.
मात्र, अर्थमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, ही सूचना चांगली आहे, मात्र आतापर्यंत अशा कोणत्याही सूत्राचा विचार करण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे, 8 वा वेतन आयोग देखील कधी येणार याबद्दल कोणतीही पुष्टी नाही.
7व्या वेतन आयोगाची शिफारस –
याआधी 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर (Justice Mathur) म्हणाले होते की, आम्हाला आयक्रोयड फॉर्म्युल्यानुसार वेतन रचना ठरवायची आहे. या नियमात राहण्याची किंमत देखील विचारात घेतली जाते. हे सूत्र वॉलेस रुडेल इन्कम टॅक्सने दिले होते.
7व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये केले होते.सरकारने दर वर्षी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा किंमत निर्देशांकानुसार आढावा घ्यावा, असे न्यायमूर्ती माथूर यांनी शिफारशीत म्हटले होते.