आता मोफत रेशनवर सरकारचे कठोर नियम जारी, या शिधापत्रिकाधारकांवर होणार कारवाई

Ration Card : भारत सरकारने (Government of India) गरजू कुटुंबांसाठी मोफत धान्य वाटप (Grain distribution) करते. मात्र उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार (Yogi Government) अपात्र शिधापत्रिकाधारकांवर कठोर आहे.

यूपी सरकारकडून अशा शिधापत्रिकाधारकांची (ration card holders) कार्डे रद्द करण्यात येत आहेत. अपात्र शिधापत्रिकाधारकांवर सरकार मोठी कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत आहे.

गरजूंचे रेशन बंद करू नये

सीएम योगी आदित्यनाथ यांच्या वतीने अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, कोणत्याही गरजूचे रेशन बंद करू नये. अशी तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई (Action) होऊ शकते. मुख्यमंत्री योगी यांनी दिलेल्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून प्रत्येक गावात आणि परिसरात मुनाडीच्या माध्यमातून याबाबतची माहिती दिली जात आहे.

वसुलीसह कायदेशीर कारवाई करता येईल

अपात्र लोकांच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेऊन गरीब कुटुंबांना शासनाच्या योजनेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून ताकीद देण्यात आली आहे की, जर कोणाकडे शिधापत्रिका असेल तर ते तात्काळ जमा करा. असे न करणाऱ्यांकडून रेशनच्या वसुलीबरोबरच त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.

गरजूंचे कार्ड रद्द झाल्यास अधिकारी जबाबदार आहेत

शिधापत्रिकेवर सूचना जारी करताना योगी आदित्यनाथ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले की, सर्व जिल्ह्यांमध्ये किमान तीन स्तरांवर तपास करण्यात यावा. योग्य पडताळणीनंतरच अपात्रांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात यावी. एखाद्या गरजूचे शिधापत्रिका रद्द झाल्यास त्यास अधिकारी जबाबदार असतील.

अशा लोकांची शिधापत्रिका रद्द केली जाईल

कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर भरतो.
कुटुंबात चारचाकी कार किंवा ट्रॅक्टर काहीही असो.
शेतीसाठी हार्वेस्टरचा वापर.
घरात AC किंवा 5 kW चे जनरेटर सेट असावे.
कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर ५ एकरपेक्षा जास्त शेतीयोग्य जमीन आहे.
कुटुंबात एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाने.
पेन्शनधारकांसारखे सरकारी लाभ.
शहरी किंवा ग्रामीण भागात १०० चौरस मीटर. मी पक्के घर बांधायला नको होते.
ज्या कुटुंबांकडे ८० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक चटई क्षेत्रफळाची व्यावसायिक जागा कोणत्याही सदस्याच्या मालकीची एकट्याने किंवा इतर सदस्यांसह आहे.
शहरी भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा जास्त तर ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त आहे.