Senior Citizens Saving Scheme : प्रत्येक व्यक्ती भविष्याच्या दृष्टीने आतापासूनच गुंतवणूक करण्याकडे लक्ष देत आहे. अशातच गुंतवणूकदार नेहमीच सुरक्षित गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. महिना पगावर असलेल्या गुंतवणूकदारांना अशा ठिकाणी रक्कम गुंतवायची असते जिथे त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील आणि त्यांना चांगला परतावाही मिळेल. याच पार्श्वभूमीवर अल्पबचत योजना लोकांची पहिली पसंती ठरत आहेत.
हे आम्ही सांगत नाही तर या योजनांमध्ये येणारे गुंतवणुकीचे आकडे सांगत आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने अल्पबचत योजनांबाबत उचललेल्या पावलांचा परिणाम आता दिसून येत आहे, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये चांगले हित महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. एप्रिल-सप्टेंबर या तिमाहीत या योजनांमधील गुंतवणुकीत मोठी झेप घेतली आहे.
अहवालानुसार, एप्रिल-सप्टेंबर सहामाहीत केवळ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालवल्या जाणार्‍या योजनांमधील गुंतवणूक वाढली नाही, तर महिलांनी चालवल्या जाणाऱ्या छोट्या बचत योजनांमध्येही हा आकडा लक्षणीय वाढला आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांच्या ठेवी वर्षानुवर्षे जवळपास 2.5 पटीने वाढल्या आहेत आणि 74,625 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत एकूण गुंतवणुकीत 28,715 कोटी रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. म्हणजेच 160 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित योजनांवरील व्याजदरात लक्षणीय वाढ केली आहे. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा व्याजदर जून तिमाहीत 8 टक्क्यांवरून 8.2 टक्क्यांवर गेला आहे. याशिवाय, आवर्ती ठेव योजनेत 20 बेसिस पॉइंट्सची वाढही दिसून आली.
एकीकडे व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे वृद्धांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे महिलांसाठी सुरू असलेल्या बचत योजनांबद्दल बोलायचे झाले तर महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र किंवा एमएसएससी. सप्टेंबरमध्येही वाढ झाली आहे. या वर्षी या तिमाहीत गुंतवणूक 13,512 कोटी रुपये झाली आहे. ही योजना दोन वर्षांसाठी आणली असून मार्च २०२५ पर्यंत खाते उघडता येईल.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या एमएसएससी योजनेअंतर्गत महिला दोन वर्षांसाठी 2 लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेतील गुंतवणुकीवर ७.५ टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. 2 वर्षांच्या मॅच्युरिटी कालावधी असलेल्या या योजनेला महिलांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे आणि खातेदारांच्या संख्येत जोरदार वाढ होत आहे. ही योजना सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती आणि त्यात किमान 1000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येते.