WhatsApp Update : वाढत्या महागाईत सरकार देणार सर्वसामान्यांना झटका ! व्हॉट्सअ‍ॅपवर घेणार ‘हा’ मोठा निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

WhatsApp Update :  लवकरच तुम्हाला WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram आणि Google Duo सारख्या अॅप्सवर कॉल (calling) करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. खरं तर, व्हिडिओ कम्युनिकेशन आणि कॉलिंग अॅप्सच्या (video communication and calling apps) विरोधात आपली भूमिका कठोर करत केंद्राने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 चा मसुदा तयार केला आहे.

नवीन मसुद्यात व्हॉट्सअॅप, झूम आणि गुगल डुओला दूरसंचार परवान्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाचा मसुदा दूरसंचार विभागाच्या वेबसाइटवर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. यासोबतच विभागाने या विधेयकावर उद्योगांच्या सूचनाही मागवल्या आहेत.

विधेयक मंजूर झाल्यास दूरसंचार विभाग त्याचे पालन करेल. भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 च्या मसुद्यात अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार व्हॉट्सअॅप, स्काईप, झूम, टेलिग्राम आणि गुगल ड्युओ या कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सना आता परवाना घ्यावा लागणार आहे.

त्यांना आता भारतात काम करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणे परवाना घ्यावा लागेल. त्याच वेळी, नवीन दूरसंचार विधेयकात ओटीटी प्लॅटफॉर्मचाही समावेश करण्यात आला आहे. तथापि, सरकारने केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या अधिकृत वार्ताहरांनी भारतात प्रकाशित केलेल्या प्रेस संदेशांना सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यांना इंटरसेप्ट  केले  जाऊ शकते.

20 ऑक्टोबर, मसुद्यावर सार्वजनिक टिप्पण्यांसाठी अंतिम तारीख

मसुद्यानुसार “दूरसंचार सेवा आणि दूरसंचार नेटवर्कच्या तरतुदीसाठी, एखाद्या संस्थेला परवाना घेणे आवश्यक आहे.” मसुद्यावर सार्वजनिक टिप्पण्यांची अंतिम तारीख 20 ऑक्टोबर आहे. आणखी एका महत्त्वाच्या विभागात, बुधवारी रात्री उशिरा जारी करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांचे शुल्क आणि दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

नवीन मसुद्यात काय विशेष आहे

इंटरनेट किंवा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (telecom service provider) परवाना (license) सरेंडर करण्याची ऑफर दिल्यास शुल्क परतावा देण्याचाही मसुदा विधेयकात प्रस्तावित आहे. पुढे, केंद्र कोणत्याही परवानाधारक किंवा नोंदणीकृत संस्थेसाठी प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क किंवा व्याज, अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड यासह संपूर्ण किंवा अंशतः माफ करू शकते.