7th Pay commission: पुढील महिन्यात सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुशखबर देऊ शकते. या वर्षी दुसऱ्यांदा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. महागाईचे आकडे पाहता सरकार महागाई भत्ता (dearness allowance) 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय सरकार कर्मचाऱ्यांना थकबाकीदार डीए देऊ शकते. कोविडमुळे (covid) सरकारने कर्मचाऱ्यांचा डीए १८ महिन्यांसाठी रोखून धरला होता. कर्मचाऱ्यांची थकबाकी भरण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
आता किती DA मिळत आहे –
कर्मचारी जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत रोखलेल्या डीएची सतत मागणी करत आहेत. बातम्यांनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Govt Central Employees) खात्यात एकरकमी 1.50 लाख रुपये टाकू शकते.
मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही. 2021 पासून आतापर्यंत सरकारने डीएमध्ये 11 टक्के वाढ केली आहे. या वर्षी मार्चमध्येच डीएमध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. सध्या कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनावर 34 टक्के दराने डीए दिला जात आहे.
डीएची थकबाकी एकरकमी उपलब्ध असेल –
सरकारने पुढील महिन्यात थकबाकीदार डीए भरल्यास वाढीव 11 टक्के रक्कम जमा करून खात्यात पैसे टाकले जातील, असे सांगितले जात आहे. जानेवारी 2020, जून 2020, जानेवारी 2021 चा महागाई भत्ता कोरोनामुळे गोठवण्यात आला होता.
बातमीवर विश्वास ठेवला तर आता 18 महिन्यांच्या थकबाकीवर चर्चा झाली तर 11 टक्के एकरकमी थकबाकी दिली जाईल. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या बँडनुसार डीएची थकबाकी मिळेल.
DA हा पगाराच्या संरचनेचा भाग आहे –
महागाईचे आकडे लक्षात घेऊन सरकारने जुलैमध्ये डीए 4 टक्क्यांनी वाढवल्यास 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना (pensioners) याचा लाभ मिळेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए हा त्यांच्या वेतन रचनेचा भाग असतो. कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानावर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून सरकार (government ) महागाईनुसार डीए वाढवते.
किती फायदा होईल –
देशातील चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने (reserve bank) ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा सातत्याने जास्त राहिला आहे. हे पाहता सरकार पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 4 ते 5 टक्के वाढ करू शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
एका अंदाजानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर त्याचा 34 टक्के दराने महागाई भत्ता 6,120 रुपये होतो. आता तो 38 टक्के झाला तर कर्मचाऱ्यांना 6,840 रुपये महागाई भत्ता मिळेल. अशाप्रकारे, त्याला वार्षिक 8,640 रुपये अधिक वेतन मिळेल.