मिनी अंगणवाड्यांना इमारती नसल्याने विद्यार्थी नाईलाजाने उघड्यावरच बसतात. त्यामुळे मिनी अंगणवाड्यांना नियमित अंगणवाडीत समाविष्ट करावे, असा ठराव करून तो शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत झाला.
स्थायी समितीची सभा बुधवारी झाली. सध्या जिल्ह्यात चार हजार 801 अंगणवाडी व 833 मिनी अंगणवाडी कार्यरत आहेत. त्यातील 3 हजार 837 अंगणवाडींना इमारती आहेत.
ग्रामीण भागात आता अंगणवाडीत येणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. मिनी अंगणवाड्यांना इमारती नसल्याने विद्यार्थी उघड्यावरच बसतात.
त्यामुळे मिनी अंगणवाड्यांना नियमित अंगणवाडीत समाविष्ट करावे, जेणेकरून त्यांना इमारती व इतर सोईसुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले यांनी सभेत सांगितले.
त्यावरून तसा ठराव करून तो शासनाकडे पाठवण्याचे ठरले. या सभेला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख, कृषी व बांधकाम समितीचे सभापती काशिनाथ दाते,
महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती मीरा शेटे, समाजकल्याणचे सभापती उमेश परहर, सदस्य संदेश कार्ले, अजय फटांगरे, सुप्रिया झावरे, तसेच सर्व खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
