Mhada News:- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा आणि सिडको या दोन गृहनिर्माण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना परवडणाऱ्या दरामध्ये मुंबई तसेच पुणे व राज्यातील इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये घरे उपलब्ध करून दिली जातात. प्रत्येक नागरिकाचे स्वप्न असते की स्वतःचे घर असावे.
त्यातल्या त्यात पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घर असण्याचे स्वप्न प्रत्येकाचे असते. परंतु सध्या परिस्थितीला घरांच्या व जागांच्या किमती गगनाला पोचल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घर घेणे किंवा बांधणे परवडत नाही. परंतु म्हाडाच्या माध्यमातून अशा नागरिकांना घरांच्या बाबतीत दिलासा मिळतो. याच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले असून त्या विषयाची माहिती या लेखात घेऊ.
पुणे व इतर काही जिल्ह्यांमध्ये म्हाडाला सदनिका उभारण्यासाठी मिळणार 70 हेक्टर जमीन
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, म्हाडाच्या अंतर्गत गरजू नागरिकांना परवणाऱ्या दरामध्ये घरे मिळावीत व सरकारी जमिनी विकसित करून सदनिकांचे जे काही उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण करण्याकरिता राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून म्हाडाच्या पुणे विभागांतर्गत सातारा, सांगली तसेच कोल्हापूर, पुणे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये 70 हेक्टर सरकारी जमीन निवासी बांधकामासाठी उपलब्ध असल्याचे दिसून आले आहे व आता या जमिनी प्रशासनाकडून हस्तांतरित करून घेण्याची प्रक्रिया ताबडतोब राबविण्यात यावी अशा प्रकारच्या सूचना राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिल्या आहेत.
मंगळवारी सावे हे पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांनी म्हाडाच्या कार्यालयामध्ये म्हाडाचे अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली व पुणे विभागाचा संपूर्ण आढावा घेतला. यामध्ये नागरी जमीन( कमाल धारणा व विनिमय ) अधिनियम अंतर्गत पुणे विभागामध्ये सरकारच्या ताब्यात ज्या काही जमिनी आहेत त्या निवासी विकसनासाठी म्हाडाला हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव हा पुणे मंडळाकडून प्रधान सचिवांकडे पाठवण्यात आला आहे.
या माध्यमातून जे काही गरजू नागरिक आहेत त्यांना परवडणाऱ्या दरामध्ये घरे मिळावीत याकरिता गृहनिर्माण योजना राबवून समाजातील अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांकरिता सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यानुसार या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नसल्याची खात्री करून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेमध्ये ज्या काही गायरान किंवा इतर शासकीय ताबा असलेल्या जमिनी उपलब्ध आहेत
त्या जमिनीच्या नोंदी, संबंधित जमिनीवरील महसूल विभाग व प्रलंबित खटले इत्यादींची माहिती संदर्भात तांत्रिक समितीद्वारे मान्यता घेऊन या जमिनी म्हाडाला विकसन हेतू उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
जर या जमिनी म्हाडाला हस्तांतरित करण्यात आल्या तर ताबडतोब अटी व शर्ती यानुसार तीन वर्षाच्या आत या जमिनीवर गृहप्रकल्प उभारण्याची म्हाडाची योजना आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा पत्रव्यवहार करावा अशा सूचना देखील गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी या बैठकीदरम्यान दिल्या.
एवढेच नाही तर सर्वसमावेशक योजनेतील (20 टक्के) घरांची जास्तीत जास्त संख्या वाढवता यावी याकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी विकासकांकडून माहिती घेण्याच्या सूचना देखील अतुल सावे यांनी दिल्या आहेत.