Old Pension Scheme Update:- राज्यामध्ये सणासुदीच्या कालावधीत आणि काही महिन्यांनी येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा जोर धरण्याची शक्यता असून त्यामुळे वातावरण तापेल अशी शक्यता आहे. मागच्या वेळी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणी करिता जो काही संप पुकारण्यात आला होता त्यानंतर देखील राज्य सरकारच्या माध्यमातून सकारात्मक पावले उचलली जात नसल्यामुळे आता राज्य सरकारी व निम सरकारी कर्मचारी संघटनांची मागे काही दिवसां अगोदर बैठक झाली व यामध्ये पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामध्ये पुढील महिन्यात एक दिवसीय आंदोलनाने जुन्या पेन्शन साठी आंदोलनाची सुरुवात होणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणी करिता सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 18 नोव्हेंबरला राज्यव्यापी एक दिवशी आंदोलन होणार आहे व या आंदोलनाची दखल घेतली गेली नाही तर 14 डिसेंबर पासून बेमुदत उपोषणाच्या आंदोलनाच्या हत्यार सरकारी तसेच निमसरकारी कर्मचारी उपसणार आहेत. परंतु या पार्श्वभूमीवर आता जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आली आहे.
हा आहे राज्य सरकारचा प्लॅन
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, जुन्या पेन्शन योजनेनुसार जे काही सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी आहेत त्यांना 91 हजार पर्यंत पेन्शन आहे. परंतु नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सात ते नऊ हजारापर्यंत पेन्शन कर्मचाऱ्यांना मिळते. नव्या पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षिततेची हमी नसल्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी पुन्हा करण्यात येत आहे.
या मुद्द्यावर मागे जे काही आंदोलन झाले होते तेव्हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून समिती स्थापन करण्यात आली होती व या समितीच्या अहवाला आधारे राज्य सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेळचे जे काही वेतन असेल त्या वेतनाच्या तीस ते पस्तीस टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून देण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
जुनी पेन्शन योजना ही 2005 पासून बंद झाली व ती पुन्हा लागू करावी अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वयाचे साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती झाली अशा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. परंतु आमदाराला मात्र पूर्ण आयुष्यभर पेन्शन मिळते.
नव्या पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला कमीत कमी 1500 ते जास्तीत जास्त सात ते नऊ हजारापर्यंतच पेन्शन मिळते. परंतु एकदा जरी एखादा नेता आमदार झाला तरी त्याला आयुष्यभर कमीत कमी 50 हजार ते सव्वा लाखापर्यंत पेन्शन मिळते. परंतु कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का लागू होत नाही हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबतीत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी काय म्हटले?
या मुद्द्यावर बोलताना दीपक केसरकर यांनी म्हटले की शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात सरकारच्या माध्यमातून स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली होती व त्या समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चिंता राहणार नाही अशा पद्धतीचा सकारात्मक निर्णय राज्य सरकारच्या माध्यमातून लवकर घेतला जाईल.