Sarkari Yojana:- समाजातील विविध घटक आणि कृषी क्षेत्राच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनेक लाभाच्या योजना राबविण्यात येत असून त्या त्या घटकांचा विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजना महत्त्वाच्या आहेत.
अशा योजनांच्या माध्यमातून समाजातील सर्वच घटकांना लाभ मिळावा व त्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारावा या दृष्टिकोनातून या योजना खूप महत्त्वाच्या आहेत. अशाच योजनांच्या अनुषंगाने जर आपण शेत जमीन नसलेल्या म्हणजेच भूमीहीन असलेल्या शेतमजुरांचा विचार केला
तर त्यांच्याकरिता कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत असून या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान आणि बिनव्याजी कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याच योजनेची माहिती आपण या लेखात बघणार आहोत.
काय आहे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, समाजातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना जमीन खरेदी करण्याकरिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून 20 लाख रुपये देण्यात येत असून त्यासोबतच भूमिहीन असलेल्या शेतमजुरांना देखील दोन एकर बागायती आणि चार एकर कोरडवाहू जमीन घेण्यासाठी 50 टक्के अनुदान आणि 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे.
जेणेकरून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध व्हावा याकरिता ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये दोन एकर बागायती आणि चार एकर जिरायती म्हणजेच कोरडवाहू असे जमिनीचे दोन विभाग करण्यात आले असून यामध्ये 16 लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शासन जमीन खरेदी करते व ती जमीन भूमीहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबातील पती किंवा पत्नीच्या नावावर केली जाते. यामध्ये प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. त्या जमीन खरेदीसाठी येणारा जो काही खर्च असतो त्यापैकी 50% रक्कम बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात असते व 50 टक्के अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
कुठली कागदपत्रे लागतील?
यामध्ये संबंधित अर्जदाराचा किंवा लाभधारकाचा जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला तसेच रेशन कार्डची झेरॉक्स, आधार कार्डची झेरॉक्स आणि महत्त्वाचे म्हणजे भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदारांचा दाखला, मागील वर्षाचा दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबतचे विहित प्रमाणपत्र, जमीन पसंती बाबत लाभार्थ्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि पासपोर्ट फोटोसह अर्ज करणे गरजेचे आहे.
या अटी पाळणे आहे महत्त्वाचे
त्यामध्ये महसूल व वन विभागाच्या माध्यमातून ज्यांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच या जमिनीचे हस्तांतरण देखील करता येत नाही किंवा ती विकता देखील येत नाही. त्यामध्ये जे कर्ज दिले जाते त्या कर्जाचे परतफेडीची सुरुवात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षांनी सुरू होते. तसेच या योजनेअंतर्गत विधवा महिलांना या योजनेतील लाभ मिळण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याचे वय किमान 18 ते कमाल 60 वर्षा दरम्यान असावे.