8th Pay Commission:- सातवा वेतन आयोग, आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना, महागाई आणि घरभाडे भत्यातील वाढ या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या असतात किंवा आहेत. यापैकी महागाई भत्ता वाढीची जी काही मागणी होती ती केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आलेली आहे. नुकताच काही दिवसांअगोदर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्तात चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली असून तो आता 42 टक्क्यांवरून 46% इतका करण्यात आलेला आहे.
एवढेच नाही तर एक जुलै 2023 पासून ही वाढ लागू करण्यात आलेली आहे. सध्या जर आपण भारताची स्थिती पाहिली तर येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये लोकसभा निवडणुकीचा पडघम वाजणार आहे व या निवडणुकांची तयारी देखील विविध पक्षाकडून व सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेली आहे.
साधारणपणे असे समजले जाते की जेव्हा देशांमध्ये निवडणुका असतात तेव्हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नागरिकांना आणि कर्मचाऱ्यांना किंवा कामगारांना खुश करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही सोयी सुविधा दिल्या जातात किंवा वेतन वाढ सारखे काही निर्णय घेतले जातात.
त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जर आपण आठव्या वेतन आयोगाचा विचार केला तर हा आठवा वेतन आयोग देखील स्थापन केला जाईल अशी देखील एक चर्चा आपल्याला दिसून येते. परंतु या आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट सध्या समोर आलेली आहे व तेच अपडेट या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत.
आठवा वेतन आयोग स्थापन होणार का?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाचे सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांच्यानुसार देशातील 48.37 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 67.95 लाख पेन्शनधारकांसाठी सध्या तरी कुठल्याही आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नाही.
अशा पद्धतीचे वक्तव्य वित्त सचिव टी.व्ही.सोमनाथन यांनी केले आहे. या अगोदर सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अगोदर विविध केंद्र सरकारने वेतन आयोगाची स्थापना करणे किंवा त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी इत्यादी बाबी या कर्मचारी तसेच सशस्त्र दलातील कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना आकर्षित करता यावे यासाठी प्रभावी साधन म्हणून वापरलेली आहे.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर सप्टेंबर 2013 मध्ये देशातील काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या होत्या आणि 2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी त्यावेळच्या काँग्रेस नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता.
सरकार पेन्शनच्या बाबतीत करू शकते हा प्रयत्न
दुसऱ्या बाजूने जर आपण पेन्शन योजनेचा विचार केला तर कर्मचाऱ्यांचे जे मूळ वेतन असते त्याचे दहा टक्के योगदान कर्मचारी देतात व सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 14 टक्के रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करते. परंतु या योजनेमुळे अनेक राजकीय वाद निर्माण झाले व अनेक विरोधी पक्षाचे सरकार असलेले राज्य सरकारे जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जात आहेत.
जुनी पेन्शन योजना ही पेन्शन धारकाला त्याच्या शेवटच्या मासिक पगाराच्या 50% पर्यंत पेन्शनची हमी देते व तीही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने. त्यामुळे आता सरकार यामध्ये काही बदल करून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या किमान 40 ते 45 टक्के पेन्शन मिळावी म्हणून प्रयत्न करू शकते अशी एक शक्यता आहे.
सार्वत्रिक निवडणुका आता तोंडावर येऊ घातल्यामुळे आणि पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया संपली आहे.परंतु निकालाची पर्वा न करता आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा आणि अधिसूचित करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयावर राजकीय दबाव वाढत असल्याचे देखील बोलले जात आहे. त्यामुळे आता येणाऱ्या दिवसात याबाबत काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.