8th Pay Commission:- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर त्यांच्या बाबतीत महागाई भत्ता वाढ तसेच वेतन आयोग व घरभाडे भत्ता व विविध सोयी सवलती इत्यादी बाबी खूप महत्त्वाच्या असतात. कारण या सर्व बाबींचा सरळ परिणाम हा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवर होत असतो. कर्मचाऱ्यांना सध्या देण्यात येणारा महागाई भत्ता किंवा वेतन हे सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारे दिले जात आहे.
परंतु आता सातवा वेतन आयोगानंतर आठव्या वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत असून कर्मचारी संघटना सरकारवर दबाव आणण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न करत आहेत. परंतु आपल्याला माहित आहे की आठव्या वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून स्पष्ट शब्दात नकार देण्यात आलेला आहे.
परंतु तरीदेखील भविष्यकाळातील काही कारणांमुळे पुढच्या वर्षी वेतन आयोग स्थापन केला जाऊ शकतो का? अशी देखील शक्यता निर्माण होण्यासाठी काही संधी आहेत. यामध्ये जर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनांमध्ये सुधारणेचा विचार केला तर अशा प्रकारची सुधारणा वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केली जाते.
याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी पुढील वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत सध्या सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले होते. वेतन आयोगा व्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसाठी स्वतंत्र नियोजन करण्याची गरज असून त्याकडे सरकारने लक्ष दिलेले आहे. पुढील वर्षी सरकार कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट देऊ शकते असा एक अंदाज लावला जात आहे व याच्यामागे काही कारणे आहेत.
महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो
जेव्हा सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आलेला होता तेव्हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महागाई भत्त्यात सुधारणा करण्याचे जे काही नियम आहेत त्यामध्ये बदल करण्यात आलेले होते. त्या बदलानुसार महागाई भत्ता जेव्हा 50% पर्यंत पोहोचेल तेव्हा तो परत शून्यावर आणला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात तो जोडला जाईल.
नंतर परत नवीन महागाई भत्त्याची शून्यापासून गणना सुरू होईल. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहिली तर ऑक्टोबर मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के महागाई भत्ता मिळेल अशी शक्यता आहे व त्यापुढील महागाई भत्त्यातील सुधारणा ही जानेवारी 2024 मध्ये होईल व त्याची घोषणा मार्च 2024 मध्ये होऊ शकते अशी शक्यता आहे.
सीपीआय आयडब्ल्यू निर्देशांकाचा कल पाहिला तर जानेवारी 2024 पासून 50 टक्के महागाई भत्ता लागू होईल अशी शक्यता आहे. जर असे झाले तर तो परत शून्यावर येईल व अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला वेतन आयोग स्थापन करावा लागणार. कारण वेतन रचनेमध्ये जर बदल करायचा असेल तर तो वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतरच केला जातो.
लोकसभा निवडणुक ठरू शकते महत्त्वाचे कारण
सातवा वेतन आयोग हा साधारणपणे 2013 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता व त्यानंतर केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले व या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होण्यासाठी तब्बल तीन वर्षांचा वेळ गेला म्हणजेच 2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या.
त्यामुळे तीन वर्ष अगोदरच उशिरा शिफारशींना सरकारच्या माध्यमातून लागू करण्यात आले असल्यामुळे सरकारने आता आठव्या वेतन आयोग स्थापन करण्याचा विचार करायला हवा अशी देखील एक मागणी होत आहे. तसेच आगामी काळात लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असल्यामुळे सरकारच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची सरकारची तयारी नसेल व सरकार आठवा वेतन आयोग स्थापन करून कर्मचाऱ्यांना खुश करू शकते.
कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढ करायची असेल तर त्याकरिता वेतन आयोग आवश्यक असणार आहेच परंतु फिटमेंट फॅक्टरच्या फॉर्म्युल्यावर सरकार वेतन वाढ करणार नाही अशी देखील शक्यता आहे. वेतन वाढीसाठी दुसरा फॉर्म्युला राबवावा अशी देखील सरकारची योजना आहे.
नवीन वेतन आयोग खरोखरच लागू होईल का?
काही सूत्रांची माहिती खरी मानली तर त्यांच्यामते 2024 मध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन केला जाऊ शकतो. परंतु हा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसाठी आधार मानला जाणार नाही असे देखील माहिती समोर आलेली आहे. सातवा वेतन आयोगाच्या तुलनेमध्ये आठव्या वेतन आयोगात अनेक बदल करता येऊ शकतात.
यामध्ये नवीन पगारवाढीच्या फॉर्म्युल्यानुसार पगार वाढ होणार नाही. त्याकरिता कर्मचाऱ्यांचा परफॉर्मन्स ट्रॅक रेकॉर्ड तयार केला जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये याच रेकॉर्डनुसार सुधारणा होईल असे देखील एक शक्यता आहे. दहा ऐवजी दरवर्षी त्याची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली जाण्याची देखील शक्यता असून त्यासाठी पॅनल तयार करता येईल असे देखील शक्यता आहे. याचा फायदा देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीसाठी होऊ शकतो.
सध्या दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू केला जातो व त्यानुसारच कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढी संदर्भात निर्णय होतो. जर हा कालावधी पाहिला तर तो खूप मोठा आहे. एक किंवा तीन वर्षापर्यंत यामध्ये बदल केले जाऊ शकतात त्यामुळे खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरवर्षीच्या त्यांच्या परफॉर्मन्स ट्रॅक वर सुधारित करता येऊ शकते. त्याबरोबरच जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे रिविजन तीन वर्षाच्या अंतराने होईल व त्यामुळे खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात चांगली वाढ होण्याची शक्यता असणार आहे.