50 Hajar Protsahan Anudan : सरकारी काम अन सहा महिने थांब अशी म्हण आपल्याकडे विशेष प्रचलित आहे. खरं पाहता, कोणतचं सरकारी वेळेत पूर्ण होत नसल्याने सर्वसामान्यांकडून असं म्हटलं जात. गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या प्रोत्साहन पर अनुदान योजनेबाबत देखील असच झालं आहे. खरं पाहता केल्या महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली.
कर्जमाफी केली त्यावेळी जे शेतकरी बांधव नियमित पीक कर्जाची परतफेड करत आहेत अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा देखील गेल्या सरकारने केली. घोषणा केल्यानंतर मात्र कोरोना आणि सत्ता बदल यामुळे गत सरकारला आपल्या कार्यकाळात या योजनेची अंमलबजावणी करता आली नाही.
मात्र सत्तेत नव्याने आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. तब्बल अडीच वर्षानंतर नवोदित शिंदे सरकारने या योजनेचा शुभारंभ केला. शिंदे सरकारने 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कार्यकाळापैकी किमान दोन वर्षे नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50,000 पर्यंतचे अनुदान देण्यास सुरवात केली.
मात्र आता जवळपास तीन महिने उलटत आले तरी देखील अनेक पात्र शेतकऱ्यांना या अनुदान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. खरं पाहता ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांची पहिली आणि दुसरी यादी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला असून या पात्र शेतकऱ्यांना या क्रमांकाच्या सहाय्याने आधार प्रमाणीकरण करण्यास सांगितले गेले आहे. विशेष म्हणजे यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी आधार प्रामाणिकरण केले आहे तरी देखील या योजनेअंतर्गत काही शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
फक्त काही मोजक्याचं शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळाले असल्याचे चित्र आहे. पहिल्या यादीतील बहुतांश शेतकरी बांधव आधार प्रामाणिकरण करूनही या अनुदानापासून अजूनही वंचित असल्याने पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अनुदानाची रक्कम द्यावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. खरं पाहता दिवाळीच्या पूर्वसंध्यावर या योजनेच्या पहिल्या यादीतील लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाईल असं काहीसं शासनाकडून सांगितलं गेलं होतं.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये देखील मोठ्या आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत होते. मात्र आता मकर संक्रांत उलटून चालली तरी देखील अनेकांना अनुदान मिळाले नसल्याने आता शासनाविरोधात नाराजी वाढत आहे. आंबेगाव तालुक्यात देखील पहिल्या यादीतील बहुतांशी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. तालुक्यातून 40,874 एकूण खातेधार नियमित पीककर्जाची परतफेड करणारे आहेत. यापैकी विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक प्राप्त झालेले 18,949 खातेधारक शेतकरी आहेत.
त्यापैकी 18,732 शेतकर्‍यांनी आधार प्रमाणीकरण करून घेतले आहे. 217 जणांचे मात्र आधार प्रमाणीकरण झाले नाही. अशा परिस्थितीत आतापर्यंत मात्र अवघ्या 7698 शेतकर्‍यांना 26 कोटी 82 लाख रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. म्हणजे जवळपास 11,000 आधारप्रामाणिकरण केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अजून अनुदान मिळालेले नाही. दरम्यान निबंधक कार्यालयाकडून राहिलेल्या शेतकर्‍यांनासुद्धा लवकरच अनुदान दिलं जाईल असं सांगितलं गेलं आहे. निश्चितच सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी परिस्थिती सध्या प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबत पाहायला मिळत आहे.