Agriculture News : राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कायमच वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या जातात. गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण अशा योजना सुरू केल्या होत्या. सत्तेत आल्यानंतर गेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना प्रणित महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम कर्जमाफीची घोषणा केली. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत त्यावेळी दोन लाखांपर्यंतची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली. कर्जमाफी नंतर या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला.
जे थकबाकीदार शेतकरी होते त्यांना या योजनेअंतर्गत कर्जमाफी मिळाली आणि ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेत या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. मात्र अनुदान देण्याची घोषणा झाल्यानंतर पूर्णा आणि नंतर सत्ताबदल यामुळे गेल्या महाविकास आघाडी सरकारला आपल्या काळात या योजनेची अंमलबजावणी करता आले नाही. वर्तमान सरकारने मात्र या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून आत्तापर्यंत एकूण तीन याद्या प्रोत्साहन पर अनुदानासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या जाहीर झाल्या आहेत.
2017 18 , 2018 19, 2019 20 या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षाची नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत तब्बल 50000 पर्यंतचा प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय वर्तमान शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रोत्साहन अनुदानासाठी 4700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून हा संपूर्ण निधी वितरण करण्यासं मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आतापर्यंत एकूण तीन याद्यांमध्ये 15,761 पात्र शेतकऱ्यांची नावे आलीत. यापैकी 12978 शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे. या पात्र शेतकऱ्यांना 40 कोटी 29 लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
नाव आलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 3467 शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. यामुळे या शेतकऱ्यांनी आधार प्रामाणिकरण केल्यानंतर त्यांना या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. वास्तविक 22,804 शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव जिल्हाभरातून अनुदानासाठी सादर झाले होते. मात्र आत्तापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या तीन याद्यांमध्ये 15761 शेतकऱ्यांचीच नावे आली आहेत. यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते की नाही हा देखील मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मात्र जिल्ह्यातील जवळपास 13 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळाले असल्याने सदर शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.