Agriculture News : भारत हा कृषिप्रधान देश असून या देशाचा बळीराजा हा कणा आहे. हे निश्चितच खरं आहे. मात्र यासोबतच देशाचा कणा हा वारंवार मोडला जात आहे हे देखील शाश्वत सत्य आहे. कोणताही पक्ष आम्ही शेतकऱ्यांसाठी सदैव प्रयत्न करू, शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव देऊ, त्यांच्यासाठी अनुदान देऊ असं म्हणत असलं तरी देखील वस्तुस्थिती ही आपल्या पुढ्यात आहेच.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी देखील बळीराजा हा कायमच भरडला गेला आहे. कृषीप्रधान देशाचा कणा हा कायमच मोडला गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या सोन्यासारख्या शेतमालाला कायमच कवडीमोल भाव मिळाला आहे. दरम्यान आता शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन कापूस आणि कांद्याला बाजारात अतिशय तोकडा बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचीं आर्थिक कोंडी होत आहे.
अशातच सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने 10 पोती कांदा विक्री केल्यानंतर त्याला मात्र दोन रुपयाचा धनादेश मिळाला आहे. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी राजकार्त्यांना लाज बाळगण्याचा सल्ला सोशल मीडियावर दिला आहे. सोशल मीडियावर सोलापूर जिल्ह्यातील या प्रकरणाचीं चांगलीच चर्चा रंगत असून शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात असलेल्या संकटांचा लेखाजोखा पुन्हा एकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनाच्या कानावर टाकलां जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी राजेंद्र तुकाराम चव्हाण यांनी कांदा विक्रीसाठी आणला होता. त्यांनी आपली दहा पोती कांदे विकायला आणली. कांद्याचा लिलाव झाला आणि सौंद्याची पट्टी तयार झाली. ही सौद्याची पट्टी वाचून शेतकऱ्याचे डोळे पाणावले आणि पुन्हा एकदा कृषीप्रधान देशाचा कणा म्हणून ओळखला जाणारा बळीराजाचीं कशा सुनियोजित पद्धतीने हळू-हळू व्यापाऱ्यांच्या मार्फत शासनाच्या अधिपत्याखाली पिळवणूक होत आहे हे उघडकीस आलं.
या शेतकऱ्याच्या दहा पोती कांद्यासाठी हमाली ४०.४५ रूपये, तोलाई २४.०६ रूपये, मोटारभाडे १५, रोख उचल ४३०, कांद्याचे झाले ५१२ रूपये. या शेतकर्याचा खर्च वजा होता १० पोते कांदे विकल्यावर फक्त २ रूपये ४९ पैसे पट्टी मिळाली. दरम्यान आता या पैसे पट्टीची आणि अडत्याने संबंधित शेतकऱ्याला दिलेल्या धनादेशाची छायाचित्रे सोशल मीडियावर वेगाने वायरल होत आहेत. सोशल मीडियावर या घटनेवर संताप व्यक्त केला जात आहे.
शेतकऱ्यांकडून राजकार्त्यांनो लाच बाळगा अशा प्रतिक्रिया देखील या घटनेवर व्यक्त केल्या जात आहेत. अनेकांनी या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात असलेल्या अडचणी उपस्थित केल्या. मात्र, या घटनेची दखल घेतली जाईल का आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी खरंच शासनाकडून प्रयत्न होतील का हे विशेष पाहण्यासारखं राहणार आहे.