Jalna Nanded Expressway : राज्यात सध्या वेगवेगळे विकासाची कामे सुरू आहेत. जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाचे देखील काम हाती घेण्यात आले असून या मार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन सद्यस्थितीला सुरू आहे. मराठवाड्यातील जालना आणि नांदेड या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी अति महत्त्वाचा असा हा समृद्धी महामार्ग असून यामुळे मराठवाड्यात विकासाची गंगा वाहील असा दावा केला जात आहे. पण या महामार्गामुळे बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान या प्रकल्पामध्ये जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी कृती समिती नांदेड आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. नुकतीच या समितीने एक महत्त्वाची बैठक घेतली असून या बैठकीत जालना नांदेड एक्सप्रेस वे मध्ये बाधित शेतकऱ्यांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला मिळावा यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी आवश्यक दिशा ठरवण्यात आली आहे.
प्रकल्पामध्ये बाधित जमिनींना वाढीव मोबदला मिळावा या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी आठ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बाधित शेतकऱ्यांकडून धरणे आंदोलन होणार आहे तर 15 मार्च रोजी सरण आंदोलन केलं जाणार आहे. खरं पाहता जालना नांदेड समृद्धी महामार्गमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी जात आहेत त्या जमिनी एमआयडीसी लगत तसेच कमर्शियल झोन मध्ये आहेत.
याशिवाय या संबंधित जमिनी शहरालगत आहेत, महानगरपालिका देखील जवळच आहे.यामुळे या जमिनीचा भाव एक ते दीड कोटी रुपये पर्यंत असल्याच शेतकऱ्यांचे मत आहे. मात्र शासन रेडी रेकनर दराने या जमिनीच संपादन या ठिकाणी करत आहे. रेडी रेकनर दर फक्त चार ते पाच लाखाचा आहे.
यामुळे एक ते दीड कोटी रुपये किमतीच्या जमिनी मात्र पाच लाखांमध्ये शेतकरी कसे बरं देणार हा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून तसेच संघटनांकडून उपस्थित होत आहे. यामुळे या प्रकल्पाने बाधित शेतकऱ्यांना एक ते दीड कोटी रुपयांचा बाजारभावाप्रमाणे मोबदला मिळतो का? यावर शासन काय निर्णय घेते? तसेच शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनाचा शासनावर काही परिणाम होतो का? याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.