Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात कर्मचाऱ्यांकडून नवीन पेन्शन योजना रद्दबातलं करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीमुळे पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यातील राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू देखील केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करण्यासाठी मागणी तीव्र होत आहे.
यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळी आंदोलने केली जात आहेत. नुकतेच काल-परवा कोल्हापूर मध्ये आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी धडक मोर्चा देखील काढण्यात आला आहे. या मोर्चाला राज्यातील शासकीय निमशासकीय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद देखील दाखवला आहे. विशेष म्हणजे 14 मार्चपासून राज्यातील जवळपास 16 लाख 50 हजार राज्य कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
याबाबत राज्य कर्मचाऱ्यांकडून शासनाकडे निवेदन देखील देण्यात आले आहे. अशातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. ती म्हणजे नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यापूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा दिली होती आणि त्यांची नियुक्ती मात्र नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू झाल्यानंतर झाली आहे अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याची संधी देण्यात आली.
यामुळे आता महाराष्ट्रात देखील असाच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परिणामी राज्यातील 2003 मध्ये परीक्षा दिलेले आणि 2007 मध्ये नियुक्त झालेले 700 हून अधिक राजपत्रित अधिकाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना निवडण्याची संधी मिळू शकते असं काही तज्ञांकडून सांगितलं जात आहे. यामुळे राज्य शासन यावर केव्हा निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2004 मध्ये केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणली. महाराष्ट्र राज्य शासनाने 2005 मध्ये ही योजना स्वीकारली.
म्हणजेच 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना न लागू करता नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे. या नवीन योजनेत मात्र मोठे दोष आहेत. परिणामी याचा विरोध अगदी सुरुवातीपासूनच होत आहे. अजूनही या योजनेचा विरोध महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात सुरू आहे. अशातच मात्र केंद्र शासनाने तीन मार्च 2023 रोजी एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे डिसेंबर 2003 पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार परीक्षा दिलेले मात्र 2004 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे.
यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून देखील केंद्र शासनाच्या धर्तीवर असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला तर 2003 मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार परीक्षा दिलेल्या अन या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची 2007 मध्ये नियुक्ती झाली असल्याने या अधिकारीवर्गाला देखील जुनी पेन्शन योजना निवडण्याची संधी मिळेल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
जवळपास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून 2003 मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार 2007 मध्ये 300 अधिकार्‍यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे या अधिकारी लोकांना तसेच राज्यातील इतर संवर्गातील 2003 मध्ये जाहिरात निघालेल्या मात्र नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
हा आकडा जवळपास 700 ते 800 कर्मचाऱ्यांचा असू शकतो असा एक अंदाज देखील बांधला जात आहे. निश्चितच अजून याबाबत शासनाच्या माध्यमातून कोणतच स्पष्टीकरण देण्यात आलेल नाही मात्र केंद्र शासनाने निर्णय घेतलेला असल्याने राज्य शासन देखील असा निर्णय घेईल आणि या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.