Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात सह संपूर्ण देशात सध्या जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कर्मचारी आणि शासन असा हा वाद आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे की 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
पण कर्मचाऱ्यांकडून ही नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस रद्दबातल करून ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे देशातील अनेक राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचीं मागणी पाहता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू केली आहे.
यामध्ये पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. यामुळे आपल्या महाराष्ट्रात देखील OPS पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. मात्र आपल्या राज्यात असेही अनेक शासकीय कर्मचारी आहेत जे 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत मात्र तरीही त्यांना ओ पी एस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. एकीकडे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी म्हणून लढा उभारला जात आहे तर दुसरीकडे राज्यातील काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे.
त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव होत असल्याचा आरोप राज्य कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, एक जानेवारी 2020 रोजी एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर आणि 11 डिसेंबर 2019 पूर्वी नियुक्त झालेल्या राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८४ व व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजनामधील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
म्हणजेच सदर शासन निर्णयाच्या माध्यमातून या संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेले असतानाही जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्यात आली आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांवर भेदभाव होत असल्याचा आरोप सध्या जुनी पेन्शन योजनेवरून वादंग पेटले असतानाच होऊ लागला आहे. जर आपणास याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय वाचायचा असेल तर जुनी पेन्शन योजना या लिंक वर क्लिक करा.