Old Pension Scheme : 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसमवेतच राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून देखील सातत्याने विरोध केला जात आहे. विशेष बाब अशी की राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा इशारा देखील दिला आहे.
दरम्यान देशातील काही राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना बहाल केली आहे. एवढेच नाही तर काही राज्यात विरोधी पक्षांनी सत्तेत आल्यानंतर आम्ही राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा बहाल करू असं आश्वासन आता देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेच्या या मुद्द्यावर आता लवकरच तोडगा काढला जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खरं पाहता केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी ओ पी एस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी बहाल केली आहे अशा राज्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या संदर्भात भाष्य केले आहे.
जुनी पेन्शन योजना बहाल केल्याने राज्य दिवाळखोरीत जाईल असा आशयाचा इशारा ओ पी एस योजना लागू करणाऱ्या राज्यांना केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दिला जात आहे.मात्र आता केंद्र शासनाकडून देखील जुनी पेन्शन योजने संदर्भात विचार केला जाणार असल्याचा एका दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला आहे. सदर मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार लवकरच जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यामधील सुवर्णमध्य साधणार आहे. केंद्र सरकार ओ पी एस आणि एनपीएस या दोन्ही योजनेच्या मधला मार्ग काढणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट मध्ये असं सांगितलं जात आहे की, केंद्र सरकार ओपीएस अंतर्गत ज्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात देण्याचे प्रावधान आहे अशी हमी देण्यासंदर्भात विचार करत आहे. विशेष म्हणजे ही हमी देताना केंद्र शासनाच्या तिजोरीवर अधिक भार पडणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे.केंद्र शासकीय तिजोरीवर अधिक भार न टाकता सध्याच्या एनपीएस मध्ये बदल घडवून आणून ही हमी दिली जाऊ शकते असा दावा केला जात आहे.
खरं पाहता जुनी पेन्शन योजनेमध्ये पेन्शनची आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी असते. शिवाय या योजनेत लाभाची हमी आधीच निश्चित होत असते. मात्र एनपीएस मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कंट्रीब्युशनच्या आधारे पेन्शन कर्मचाऱ्यास मिळत असते. अशा परिस्थितीत एनपीएस मध्ये देखील पेन्शनची हमी देण्यासाठी सरकार खरच विचार करत आहे का? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.