Organic Farming : भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. देशाची निम्मे होऊन अधिकच जनसंख्या आहे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेती व शेतीशी निगडित उद्योगधंद्यांवर आधारित आहे. साहजिकच, देशाची अर्थव्यवस्था हे देखील शेती व शेतीशी आधारित उद्योगधंद्यांवर अवलंबून आहे. परिणामी शासनाकडून कायमच शेती व शेतकऱ्यांना उद्देशून वेगवेगळ्या शासकीय योजना सुरू केल्या जातात.
केंद्र शासन व राज्य शासन आपआपल्या स्तरावर या योजना लागू करत असते. दरम्यान आता केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून रासायनिक खतांचा दुष्परिणाम पाहता नैसर्गिक शेतीसाठी चालना देणे हेतू प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. केंद्र शासनाकडून या अनुषंगाने आधीच वेगवेगळ्या शेतकरी हिताच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
अशातच आता महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी कंबर कसण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन मिळवण्याच्या लालसेपोटी रासायनिक खतांचा अंदाधुंद वापर सुरू केला आहे. यामुळे सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना निश्चितच अधिकचे उत्पादन मिळाले. मात्र रासायनिक खतांचा जसजसा अंदाधुंद वापर वाढत चालला आहे तस-तशी जमिनीची सुपीकता कमी होत चालली आहे. त्यामुळे पीक उत्पादकता घटली आहे.
शिवाय रासायनिक खतामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. त्यामुळे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण यासारख्या समस्या भेडसावत आहेत. तसेच रासायनिक खत वापरून तयार करण्यात आलेले शेतमाल सेवनाने मानवाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. हे संशोधनाअंती समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत आता सेंद्रिय शेतीला जालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. विशेष म्हणजे काही शेतकऱ्यांकडून सेंद्रिय शेती सुरु देखील करण्यात आली आहे.
अशातच आता राज्य शासनाने आता शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी 27 हजार रुपये हेक्टरी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संपूर्ण राज्यभर अडीच हजार शेतकऱ्यांचे क्लस्टर म्हणजेच समूह तयार केले जाणार आहेत. यासोबतच शेतकरी उत्पादक कंपन्या देखील या योजनेच्या माध्यमातून स्थापित केल्या जाणार आहेत. या योजनेला जरी मान्यता देण्यात आली असली तरी देखील याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट दिले जाईल आणि मग त्या उद्दिष्टानुसार या योजनेची अंमलबजावणी होईल.
या योजनेमध्ये सामील होणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी तीन वर्षात 27000 चे हेक्टरी अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान वैयक्तिक अनुदान राहणार असून केवळ नैसर्गिक शेती करणाऱ्या आणि क्लस्टर मध्ये सामील झालेल्या शेतकऱ्यालाच हे अनुदान मिळणार आहे. निश्चितच शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीला चालना मिळणार असल्याचे तज्ञ देखील नमूद करत आहेत.