State Employee News : सध्या राजधानी मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कार्यरत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून वेगवेगळ्या घोषणा केल्या जात आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांसाठी मुलांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा कालच मुख्यमंत्री तसेच वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. यासोबतच शासनाकडून वेगवेगळ्या बाबींसंदर्भात निवेदन आणि माहिती देखील सभागृहाला दिली जात आहे.
विधानसभेतील सदस्यांच्या माध्यमातून जे काही प्रश्न यानिमित्ताने सभागृहात, पटलावर उपस्थित केले जात आहेत त्या प्रश्नांना उत्तरे देखील दिली जात आहेत. दरम्यान राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी एक मोठी माहिती सभागृहात दिली आहे.
खरं पाहता दिव्यांग मुल असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजा मंजूर केल्या जातात. आतापर्यंत राज्यातील शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना दिव्यांग मूल असल्यास बालसंगोपन रजा म्हणून 22 वर्षांपर्यंत 730 दिवस रजा मिळत होत्या. यामध्ये मात्र आता सुधारणा झाली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे केंद्र शासनाकडून दिव्यांग मुल असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा या वयोमर्यादेवर आधारित नसतात.
आता याच धर्तीवर राज्यात देखील 730 दिवस बालसंगोपन रजा घेण्यासाठी दिव्यांग पाल्याची जी वयोमर्यादेची अट होती ती शिथिल करण्यात आली आहे. म्हणजे आता 730 दिवस बाल संगोपन रजेचा लाभ 22 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे दिव्यांग पाल्य असलेल्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना देखील घेता येणार आहे. तसेच सन 1995 च्या कायद्यानुसार दिव्यांगांचे 7 प्रकार मान्यताप्राप्त होते.
त्यामध्ये आता वाढ होऊन एकूण 21 प्रकारांना 2016 च्या कायद्यान्वये मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विधानसभेत दिली आहे. निश्चितच या दिव्यांग पाल्याच्या बालसंगोपन रजेबाबत घेतलेला हा निर्णय राज्यातील कर्मचारी हिताच्या निर्णयापैकी एक असून या निर्णयाचे कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे.