State Employee News : महाराष्ट्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून संपाच हत्यार उपसला आहे. या कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या या संपामुळे मात्र बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे बारा वाजणार आहेत. वास्तविक कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक संपावर असल्याने बारावीच्या परीक्षेचे पेपर तपासणीविना पडून राहत आहेत.
यामुळे जर संपावर लवकरात लवकर राज्य शासनाच्या माध्यमातून लक्ष घातलं गेलं नाही तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे बारा वाजतील निकाल लांबणीवर पडेल. खरं पाहता कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून सरकारकडे अनेकदा निवेदने दिली आहेत. हा संप किंवा बहिष्कार आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी देखील या कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी या संदर्भात आपलं मागणी पत्र किंवा निवेदन सरकार दरबारी वर्ग केलं होतं.
सरकारने मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष घातलं नाही. सातत्याने या शिक्षकांना आपल्या मागणीसाठी झटावं लागत आहे. निवेदने देऊन राज्य शासनाने आपल्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना केल्या नाहीत म्हणून या कर्मचाऱ्यांनी संपाच हत्यार उपसलं आणि बारावीचे पेपर सुरू झाल्यानंतर बारावीच्या पेपर तपासणीवर सरळ बहिष्कारच घातला.
या कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी बारावीचे पेपर तपासणीवर म्हणजेच उत्तर पत्रिका तपासणीवर घातलेला बहिष्कार पाहता जर या शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष घातलं गेलं नाही, राज्य शासनाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर यावर तोडगा काढला गेला नाही तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल हा खूपच लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक पाहता राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यापूर्वी राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाशी या संदर्भात चर्चा केली होती. मात्र आता आठवडा झाला तरी देखील या चर्चेचा इतिवृत्त समोर आलेलं नाही. अशा परिस्थितीत चर्चेत सकारात्मकता दाखवली पण इतिवृत्ति कां जाहीर केल जात नाही हा मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित यावेळी केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या या बहिष्कार आंदोलनामुळे विभागीय कार्यालयात बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे तब्बल 50 लाख उत्तर पत्रिकेचे गठ्ठे हे तपासणी विना पडून आहेत. यामुळे लवकरात लवकर या संपावर, बहिष्कारावर तोडगा काढणं राज्य शासनाला अनिवार्य आहे. यामुळे आत्ता राज्य सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी नेमकी काय भूमिका घेते याकडे कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक तसेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांसहितच संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.