State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरं पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून काही सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या कर्मचाऱ्यांना वेतनाची हमी दिली जाते तसेच सेवानिवृत्तीनंतर देखील लाभ मिळतो. एवढेच नाही तर महागाई भत्ता, घर भाडे भत्ता यांसारखे भत्ते देखील कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून दिले जातात.
मात्र यासोबतच राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी काही नियम देखील आहेत. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या कामासंदर्भात काही नियम शासनाने लावून दिले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 चा कायदा देखील अस्तित्वात आहे. या कायद्यात अशा काही तरतुदी आहेत ज्या तरतुदींचे पालन राज्य कर्मचाऱ्यांनी करणे अपेक्षित आहे.
हे पण वाचा :- बारावी पास तरुणांसाठी आनंदाची बातमी! BSF मध्ये निघाली भरती; घरबसल्या इथं करा अर्ज, पहा डिटेल्स
या कायद्यामध्ये घालून देण्यात आलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले तर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई देखील होते. याच कायद्यामध्ये नियम 10(4) आणि नियम 65 अंतर्गत शासकीय कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याची तरतूद आहे.
या नियमानुसार सरकारी कर्मचार्‍याच्या वयाच्या 50 व्या वर्षी किंवा तो शासकीय सेवेत लागल्याच्या 30 व्या वर्षी त्याच्या कार्यक्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याची तरतूद लावून देण्यात आली आहे. तसेच दरवर्षी कर्मचार्‍यांच्या मूल्यमापनाचेे गोपनिय अहवाल राज्य शासनाला सादर केले जातात. यानुसार, एखादा कर्मचारी जर सलग पाच वर्षे अकार्यक्षम दिसून आला तर अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे नियम यामध्ये आहेत.
अशा अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यावर कायदेशीर प्रक्रिया राबवून त्याला सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याची तरतूद या नियमांमध्ये आहे. मात्र आतापर्यंत या नियमांची आणि तरतुदींची अंमलबजावणी कठोरपणे होत नव्हती. परंतु आता राज्य शासनाने हे नियम कठोरतेने राबवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
आता कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमानुसार जे कर्मचारी अकार्यक्षम आढळून येतील अशा कर्मचाऱ्यांना सरळ सेवेतून मुक्त केले जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाणार आहे. यामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना अधिक सजग राहून आणि पूर्ण क्षमतेने आपली सेवा बजवावी लगणार आहे.
हे पण वाचा :- मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे बाबत झाला मोठा निर्णय ! आता महामार्गांवर ‘या’ वाहनांना असेल बंदी, कारण काय? पहा…..