ऊस उत्पादकांसाठी खुशखबर ! पुढील हंगामापासून ऊसाच्या वजनात झोल होणार बंद, काटामारी रोखण्यासाठी सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Sugarcane Farming : ऊस हे महाराष्ट्रातील उत्पादित केला जाणारा एक मुख्य नगदी पीक. या पिकाची राज्यातील बहुतांशी जिल्हात शेती केली जाते. निश्चितच हे एक नगदी पीक असल्याने शेतकऱ्यांना यातून चांगली कमाई होत असते. मात्र अनेकदा ऊस उत्पादकांना नानाविध संकटांना तोंड द्यावे लागते. यामध्ये प्रामुख्याने वेळेवर उसाची तोडणे न होणे आणि तोडलेला उसाच्या काट्यात होणारी काटामारी यांसारख्या अडचणींचा समावेश होतो.

खरं पाहता कारखानदारांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस मोजतांना काटामारी केला जात असल्याचा आरोप केला जातो. काटामारी मुळे ऊस उत्पादकांचे मोठे नुकसान होते. परिणामी कारखानदारांकडून होणारी ही पिळवणूक रोखण्यासाठी कारखान्यातील वजन काटे हे डिजिटल करण्यासाठी वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांकडून मागणी जोर पकडत होते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी देखील ही मागणी लावून धरली होती. दरम्यान आता शासनाने याबाबत मोठा निर्णय घेतला असून पुढील हंगामापासून कारखान्यातील वजन काटे हे डिजिटल केले जाणार आहेत. यामुळे निश्चितच काटामारीने ऊस उत्पादकांचे जे नुकसान होत होते ते टाळण्यास मदत होणार आहे.

शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या मते गेल्या वर्षी कारखानदारांनी जी काटामारी केली त्यातून साडेचार कोटींची साखर तयार करण्यात आली. काटामारी करून साखर कारखानदार शेतकऱ्यांच्या उसावर दरोडा घालतात अशी जहरी टीका देखील यावेळी शेट्टी यांनी केली. अशा परिस्थितीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर कारखान्यातील वजन काटे डिजिटल करण्यासाठी आंदोलने केलीत.

याच कारणास्तव आता पुढील हंगामापासून शासनाने कारखान्यातील वजन काटे डिजिटल करण्यासाठी आदेश निर्गमित केल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे बहुतांशी शेतकरी बांधव कारखानदार काटामारी करत असल्याचा आरोप करतात. अशा परिस्थितीत कारखान्यात जर वजन करण्यासाठी डिजिटल वजन काट्याचा उपयोग करण्यात आला तर वजनाची ही प्रक्रिया अजूनच पारदर्शक होईल आणि शेतकऱ्यांच्या शंका दूर होण्यास मदत होणार आहे.

तसेच जे कारखानदार उसाच्या वजनात झोल करत असतील त्यांना देखील लगाम घालण्यात कुठे ना कुठे शासनाला यश येणार आहे. निश्चितच वजन काटे डिजिटल करण्याच्या या शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखों ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.