Wheat Market : देशात या चालू वर्षात एकूण नऊ राज्यात विधानसभा निवडणूका राहणार आहेत. तसेच पुढल्या वर्षी लोकसभा निवडणुका देखील सुरू होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय लोकांना केंद्रीय स्थानावर ठेवून निर्णय घेतले जात आहेत. मध्यमवर्गीय लोकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने आतापर्यंत अनेक निर्णय घेतले आहेत.
दरम्यान आता गव्हाच्या आणि गव्हाच्या पिठाच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र शासनाकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयामुळे गहू उत्पादकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. खरं पाहता आपल्या देशात गहू लागवडीखालील क्षेत्र विशेष उल्लेखनीय आहे. राज्यातही बहुतांशी जिल्ह्यात गव्हाची रब्बी हंगामात शेती केली जाते.
येत्या काही दिवसात नवीन गहू बाजारात देखील दाखल होणार आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या या निर्णयाचा या शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की गव्हाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून लवकरच खुल्या बाजारात तीस लाख टन गहू जारी होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयानंतर लगेचच गव्हाच्या बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली.
येत्या काही दिवसात या निर्णयामुळे अजून गव्हाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) गहू विक्रीची संपूर्ण जबाबदारी सध्या स्थितीला सांभाळत आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून देशातील घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गव्हाच्या विक्रीवर लक्ष ठेवेल. एफसीआयने मार्चअखेर २५ लाख टन गहू सोडण्याची योजना देखील आखली आहे.
त्याची संपूर्ण ब्ल्यू प्रिंटही केंद्र सरकारच्या स्तरावरून तयार करण्यात आली असल्याची माहिती एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मध्ये देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत 12.98 लाख त्यानंतर होऊ केंद्र शासनाच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात पाठवण्यात आला असून अजून 11.72 लाख टन गहू बाजारात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 22 फेब्रुवारी रोजी म्हणजेच येत्या दोन दिवसात गव्हाचा लिलाव केंद्र शासनाकडून एफसीआयच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
एफसीआयच्या 620 देशभरातील गोडाऊनमध्ये हा गहू उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या गोडाऊन मधून देशभरातील व्यापारी गव्हाची खरेदी करणार आहेत. यासाठी व्यापाऱ्यांना मात्र नोंदणी आवश्यक राहणार आहे. निश्चितच केंद्र शासनाने निवडणुकीचा काळ लक्षात घेता गव्हाच्या किमती कमी करण्यासाठी हालचाली वाढवल्या आहेत. यामुळे मात्र शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार असल्याचे मत शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केल जात आहे. हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार असल्याचा आरोप देखील यावेळी केला जात आहे.