Whatsapp : ट्रायच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास Whatsapp, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि इतर अॅप्स जे तुम्हाला पूर्णपणे विनामूल्य कॉल करू देतात ते लवकरच तुम्हाला पैसे देण्यास सांगतील.
द इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका अहवालाच्या आधारे, दूरसंचार विभागाने (DoT) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ला इंटरनेट-आधारित कॉल्सचे नियमन करण्याच्या नंतरच्या प्रस्तावावर आपले मत व्यक्त करण्यास सांगितले आहे. संपूर्ण उद्योगासाठी “समान सेवा, समान नियम” या तत्त्वाचा विचार करण्यासाठी दूरसंचार ऑपरेटर आणि सेवा पुरवठादारांकडून दबाव आणला जात आहे.
दूरसंचार विभागाने ही माहिती दिली
TRAI ने सुरुवातीला हा प्रस्ताव 2008 मध्ये परत पाठवला, जेव्हा भारतात मोबाईल इंटरनेट अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात होते. DoT ने आता या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला आहे, TRAI ला सर्वसमावेशक संदर्भ घेऊन येण्यास सांगितले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयासह तांत्रिक वातावरणात बदल झाल्यामुळे हे केले जात आहे. नवीन नियम इंटरनेट टेलिफोन ऑपरेटर्स आणि अगदी ओटीटी प्लेयर्सना लक्षात घेऊन बनवण्यास सांगण्यात आले आहे.
इंटरनेटवर आणखी विनामूल्य कॉल नाहीत?
TRAI ची मूळ शिफारस 2008 मध्ये करण्यात आली होती. असे नमूद केले होते की इंटरनेट सेवा प्रदाते (ISPs) यांना सामान्य टेलिफोन नेटवर्कवर इंटरनेट कॉल प्रदान करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तथापि, त्यांनी इंटरकनेक्शन फी भरणे, वैध इंटरसेप्शन उपकरणे स्थापित करणे आणि एकाधिक सुरक्षा एजन्सींचे पालन करणे आवश्यक आहे. 2016-17 मध्ये नेट न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दा चर्चेत असताना पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित झाला. मात्र, दूरसंचार विभाग आता या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
दूरसंचार ऑपरेटर अनेक दिवसांपासून सर्व इंटरनेट-आधारित कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांसाठी समान कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. “त्यांनी समान पातळीवरील परवाना शुल्क भरावे, दूरसंचार ऑपरेटर आणि इंटरनेट सेवा प्रदाते (ISPs) यांना लागू असलेल्या कायदेशीर निर्बंधांचे पालन, सेवेच्या गुणवत्तेचे नियमन इत्यादींचे पालन केले पाहिजे,” असे अहवालात म्हटले आहे.
अखेरीस असा कायदा मंजूर झाल्यास, Google Duo, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Signal, Telegram आणि तत्सम सर्व सेवा इत्यादी मोफत टेक्स्टिंग आणि कॉलिंग सेवांवर जास्त अवलंबून असलेल्या वापरकर्त्यांना सेवांसाठी पैसे द्यावे लागतील. इंटरनेटवरील सर्व काही डेटा पॅकेटवर आधारित असल्याने या सेवांवर दर आणि शुल्क कसे लागू केले जातील हे पाहणे बाकी आहे.