कांद्याचे दर मागील दोन वर्षे कमीच आहेत. हमीभावात खरेदीची सातत्याने मागणी केली जाते.सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटलला साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोनशे क्विंटलच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार होते. तसेच फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार होते. ज्यांनी मुदतीत कांदा विक्री केली त्यांच्या अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे.
कांदा अनुदानाची सरकारची घोषणा हवेतच विरली की काय ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.या संदर्भात ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल केले होते. याला ५ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र अनुदानाचा एक रुपयाही मिळाला नाही. त्यामुळं सरकार विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर निघत आहे.
महाराष्ट्रात कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. यामुळे राज्य शासनाकडून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खासगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे ज्या शेतकर्‍यांनी कांदा विक्री केलेली असेल, त्यांना अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी केली होती.
त्यानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये इतके अनुदान देण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय २७ मार्चला घेण्यात आला; परंतु काही कारणास्तव ही प्रक्रिया रखडली. ही बाब नंतर बहुतांश शेतकरी व इतर विभागातील कर्मचार्‍यांकडून शासनाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर आता २१ ऑगस्टला दोन टप्प्यांत हे अनुदान वितरित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला
राज्यात ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी ते ३१मार्च या कालावधीत लेट खरीप हंगामात कांदा विक्री केला, त्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपवे प्रतिक्विंटल या दराने २०० क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाला आज पाच महिने झाले, तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एक छदामही जमा झालेला नाही. राज्यातील जवळपास ३ लाख ३६ हजार शेतकरी ८४४ कोटी रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित आहेत.
राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदान मागणीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार १३ जिल्ह्यांतील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरूपाची असल्याने या जिल्ह्यातील सर्व पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानाची रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पण, अद्याप ही रकम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली नाही. उर्वरित दहा जिल्ह्यांची मागणी जिल्हानिहाय १० कोटीपेक्षा जास्त असल्याकारणाने या जिल्ह्यातील सर्वपात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निधीचा पहिला हप्ता त्यांच्या बँक खात्यावर वितरित करण्यात येणार आहे. त्यात सर्वांधिक ४३५ कोटी ६१ लाख २३ हजार ५७८ इतकी रक्कम नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.