मोती बातमी: आता मोदी सरकार जमिनी विकणार ? ‘ही’ 3500 एकर जमीन विकण्याचा प्रयत्न

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम, 29 सप्टेंबर 2021 :- केंद्र सरकार पैसे उभारण्यासाठी आक्रमक पद्धतीने निर्गुंतवणुकीवर भर देत आहे. यासाठी अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये असणारी हिस्सेदारी विकले जात आहे. काही सरकारी कंपन्यांचे पूर्णपणे खाजगीकरण केले जात आहे.

आता सरकार काही कंपन्यांच्या जमिनी आणि इतर मालमत्ता विकून पैसे उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी लवकरच एक विशेष कंपनी स्थापन करण्याची घोषणा करणे शक्य आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या जमीन आणि नॉन-कोर मालमत्ता विकण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरकार एक विशेष कंपनी स्थापन करू शकते. ही कंपनी नॅशनल लॅण्ड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) या नावाने स्थापन केली जाईल आणि सार्वजनिक उपक्रम विभागाच्या अंतर्गत काम करेल.

NLMC पूर्णपणे सरकारी असेल :- ही कंपनी पूर्णपणे सरकारच्या मालकीची असेल. त्याची प्रारंभिक अधिकृत भागभांडवल 5000 कोटी रुपये असेल. यासह, कंपनीकडे 150 कोटी रुपयांचे शेअर भांडवल देखील असेल. कंपनीचे संचालन करण्यासाठी एक मंडळ स्थापन केले जाईल, ज्यात संबंधित मंत्रालयांचे सचिव आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि गुंतवणूक बँकर्स यांचा समावेश असेल. मंडळाचे प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केले जातील.

एफएम निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट भाषणात घोषणा केली :-अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अशा कंपनीच्या निर्मितीचा उल्लेख केला होता. जर स्त्रोतांवर विश्वास ठेवला गेला तर, कंपनीच्या निर्मितीसंदर्भात एक कॅबिनेट नोट तयार केली गेली आहे. त्याला लवकरच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

सीपीएसईची 3,500 एकर जमीन विक्रीसाठी काढण्यात आली आहे :- आतापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या कंपन्यांच्या मालकीची सुमारे 3,500 एकर जमीन विक्रीसाठी अधिसूचित गेली आहे. या कंपन्या आणि सरकारी कंपन्यांच्या इतर काही मालमत्ता प्रस्तावित महामंडळाला हस्तांतरित केल्या जातील.

या मालमत्ता नंतर महामंडळाकडून विकल्या जातील. एनएलएमसी या मालमत्ता भाड्याने देऊ शकते. या व्यतिरिक्त, एनएलएमसीला या मालमत्तांवर निवासी किंवा व्यावसायिक परिसर बांधून पैसे कमविण्याचा अधिकार असेल. NLMC जमीन आणि मालमत्ता विकण्याबाबत सरकारी विभाग आणि कंपन्यांना सल्ला देईल. याच्या बदल्यात, NLMC काही शुल्क आकारू शकते.