Pension Scheme : देशातील अनेक राज्यांमध्ये तेथील सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु केली आहे. तसेच इतर राज्यातील कर्मचारी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. आता याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संप केला होता. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सरकारकडून सुरु केली जाण्याची आशा आहे.
देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमधील सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील कर्मचारी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आक्रमक होत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेत बोलताना म्हणाल्या की, सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे निवेदन प्राप्त झाले आहे.
निवृत्तीवेतनाच्या मुद्द्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अधिपत्याखाली एक समिती स्थापन करण्याचा आणि आथिर्क विवेकबुद्धी राखून कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करणारा दृष्टिकोन विकसित करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे. हा दृष्टिकोन केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अवलंबला जाईल असे त्या संसदेत बोलताना म्हणाल्या आहेत.
जुनी पेन्शन योजना बंद करून सरकारकडून नवीन पेन्शन म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना २००३ साली आणली गेली. देशभरात ही राष्ट्रीय पेन्शन योजना 1 जानेवारी 2004 रोजी लागू करण्यात आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रणालीवरच ही पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती.
NPS योजना
देशात राष्ट्रीय पेन्शन योजना वृद्धापकाळात मिळकतीची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या लहान बचत योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी सुरु करण्यात आली.
या योजनेमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के पगार आणि महागाई भत्ता कापला जातो. तसेच या पेन्शन योजनेमध्ये सरकारकडून आहि तेवढीच रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होतो.
एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीच्या वेळी ६० टक्के रक्कम दिली जाते. आणि शिल्लक राहिलेली ४० टक्के रक्कम त्याच्या पेन्शनसाठी राखून ठेवली जाते. यामधूनच कर्मचाऱ्याला पेन्शन दिली जाते.
अनेक राज्यांतील कर्मचारी एनपीएसमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंडसह काही राज्यांनी पुन्हा जुनी पेन्शन योजना सुरु केली आहे. हरियाणातील कर्मचारी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आंदोलन करत आहेत.