7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांना धक्का ! सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय ; आता ..

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission:     केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता  (HRA) च्या नियमांना अपडेट केला आहे. या अपडेटेड नियमानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांना धक्का बसणार आहे.  या नियमांनुसार काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचारी HRA आता मिळणार नाही. चला तर जाणून घ्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता नियमांमध्ये काय बदल होणार आहे.  त्याआधी जाणून घ्या घर भाडे भत्ता म्हणजे काय ?

घर भाडे भत्ता (HRA) म्हणजे काय?

जे पगारदार कर्मचारी भाड्याच्या घरात राहतात त्यांना घरभाडे भत्ता दिला जातो. पगारदार व्यक्ती, जे भाड्याच्या घरात राहतात, त्यांचे कर अंशतः किंवा पूर्णतः कमी करण्यासाठी घर भाडे भत्ता (HRA) चा दावा करू शकतात. हा भत्ता भाड्याने घेतलेल्या निवासाशी संबंधित खर्चासाठी आहे. तुम्ही भाड्याच्या निवासस्थानात राहत नसल्यास, हा भत्ता पूर्णपणे करपात्र आहे. म्हणजे मग तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागेल.

Home-loan-15-or-30-840x480-1

नियमांमध्ये काय बदल झाले आहेत ते जाणून घेऊया

घरभाडे भत्ता (HRA) च्या अटी काय आहेत

जर कर्मचार्‍याने इतर कोणत्याही सरकारी कर्मचार्‍याला वाटप केलेले सरकारी निवास सामायिक केले असेल.

जर तो/ती त्याच्या/तिच्या/तिच्या पालकांना/मुलगा/मुलीला त्यांपैकी कोणीही दिलेल्या निवासस्थानात राहत असेल.

यामध्ये केंद्र/राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निम-सरकारी संस्था (नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँका, LIC) इत्यादींचा समावेश होतो.

जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या जोडीदाराला वरीलपैकी कोणत्याही संस्थेद्वारे सरकारी कर्मचारी त्याच स्थानकात राहण्याची सोय केली असेल आणि जर कर्मचारी त्या निवासस्थानात राहत असेल किंवा स्वतंत्रपणे भाड्याने देत असेल.

home-loan-repayment-tips

घर भाडे

भत्ता हे पगारदार लोकांसाठी आहे जे भाड्याच्या घरात राहतात. हे कलम अशा निवासाशी संबंधित खर्चासाठी आहे. X, Y आणि Z अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे.

‘X’ म्हणजे 50 लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (CPC) शिफारशीनुसार येथे HRA 24% दिला जातो.

‘Y’ म्हणजे 5 लाख ते 50 लाख लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. ते 16% वर दिले जाते.

ज्या शहरांची लोकसंख्या 5 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना ‘Z’ दिला जातो. ते 8% वर दिले जाते.

हे पण वाचा :-   Top Electric Scooter In India  घरी आणा ‘ह्या’ जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर ! एका चार्जमध्ये देते 160km रेंज ; किंमत आहे फक्त ..