Employee DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central employees) एक खुशखबर आहे. लाखो कर्मचारी DA वाढीची (DA increase) प्रतीक्षा करत आहेत.
अशातच येत्या 15 सप्टेंबरला DA वाढीची घोषणा होऊ शकते. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा (Employees) DA 38 टक्के होईल.
ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 15 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर (Jai Ram Thakur) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (Pensioners) तीन टक्के महागाई भत्ता (DA) जाहीर केला जाऊ शकतो.
यासाठी सरकारला (Govt) 450 कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. याच पेन्शनर्स युनियनने जानेवारी 2022 पासून थकीत असलेल्या 3 टक्के महागाई भत्त्याचा हप्ता लवकरात लवकर सोडण्याची मागणी केली आहे.
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सचिवालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत गेल्या महिन्यात अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना आणि सचिवालय कर्मचारी सेवा संघटनेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली होती.
यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्यासोबतच इतर अनेक मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सप्टेंबर महिन्यात बहुतांश मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
त्याच वेळी, राज्य सरकार (State Govt) महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा आदेश पुढील महिन्यात जारी करेल, तर सुधारित वेतनश्रेणीची थकबाकी सप्टेंबरमध्ये मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी संघटनेच्या नेत्यांना दिले.
यासोबतच कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता देण्याची तारीखही निश्चित करण्यात येणार आहे. कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतनश्रेणीची थकबाकी भरायची आहे.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकीच्या स्वरूपात 1000 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात, ज्याची घोषणा मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभात केली होती.
याअंतर्गत वित्त विभागाने थकबाकी भरण्याचे सूत्र तयार केल्यास थकबाकी भरण्याबाबत लवकरच आदेश निघू शकतात. याशिवाय शिमला येथील राज्य सचिवालयात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाईल.
राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी वेतनातील तफावतीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी तज्ञांना आमंत्रित केले आहे.
सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीत विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावतीचे प्रश्न ऐकून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
राज्य सरकारने 89 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवरील रायडरची अट काढून टाकण्याची अधिसूचना दिल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे.