New Banking Rule: भारतातील सामान्य जनतेसह सर्व बँकांची (banks) स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार (government) बरेच प्रयत्न करत आहे.
केंद्राच्या या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अलीकडेच, RBI ने काही नियमांनुसार बँकांना चेतावणी दिली आहे, ज्यामध्ये CIBIL स्कोर खराब असल्यास कोणालाही कर्ज नाकारता येणार नाही. आता खासगी बँकांमधील सर्व कर्मचारी एकत्र जेवणाला जाऊ शकत नाहीत.
आतापर्यंत बँकेचे कर्मचारी कधीही जेवायचे नाटक करायचे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा दृष्टिकोन पाहता सरकार आता त्या खाजगी हातात देण्याचा विचार करत आहे. सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय जवळपास घेतला आहे. खासगी बँकांनाही हायटेक करण्यात सरकार मागे नाही. जाणून घेऊया खाजगी बँकांबद्दलचे ताजे अपडेट्स. सरकारने खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी काही मोठे निर्णय घेतले आहेत.
यामध्ये एचडीएफसी (HDFC) , आयसीआयसीआय (ICICI) आणि अॅक्सिस बँकेबाबत (Axis Bank) काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. SBI वगळता इतर क्षेत्रातील बँकांसाठी सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत जे ग्राहकांच्या सोयीसाठी अतिशय फायदेशीर आहेत.
बँकांमधील सरकारी योजनांचा लाभ, एफडी, व्याज इत्यादी सर्व काही आरबीआय करते. त्यामुळे या गोष्टींनंतर सरकारने आणखी काही निर्णय घेतले आहेत जे खातेदारांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. नवीन बँकिंग नियम केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील तीन बँकांना विदेशी खरेदीवर वित्त सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे.
त्याच माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की हा अधिकार फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उपलब्ध होता. पण आता हे खाजगी बँकांवरही प्रभावी झाले आहेत. सरकारने या बँकांना 1 वर्षासाठी 2 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल देण्याची परवानगी दिली आहे.
यामध्ये आता सरकारच्या वतीने HDFC, ICICI आणि Axis बँक यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सरकारने तीन बँकांना एकाच वेळी परदेशी खरेदीवर आर्थिक सेवा देण्याची परवानगी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या बँकांवर नियमितपणे नजर ठेवली जाईल जेणेकरून आवश्यकतेनुसार पुढील कार्यवाही पूर्ण करता येईल.