IDBI Bank :- रिझर्व्ह बँक या महिन्याच्या अखेरीस आयडीबीआय बँकेबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आयडीबीआय बँक विकण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. ही प्रक्रिया सुरू आहे.
आयडीबीआय बँकेच्या संभाव्य खरेदीदारांची तपासणी करण्यासाठी आरबीआय एका महत्त्वाच्या प्रक्रियेला गती देईल आणि ऑक्टोबरअखेरपर्यंत ती पूर्ण करेल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. यामुळे आयडीबीआय बँकेतील मोठी हिस्सेदारी विक्रीच्या प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारचा 45.48% हिस्सा आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचीही (एलआयसी) 49.24% हिस्सेदारी आहे. दोघांची मिळून सुमारे 60.7% टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आहे.
कोटक महिंद्रा बँक आणि सीएसबी बँकेव्यतिरिक्त एमिरेट्स एनबीडीने आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य हिस्सेदारी खरेदी करण्यासाठी प्रारंभिक बोली सादर केली आहे. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एप्रिलमध्ये ‘फिट अँड साऊंड क्राइटेरिया’ ओळखण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
रिझर्व्ह बँकेला एखाद्या संस्थेला बँक चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी त्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी साधारणत: 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागतो. एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की,
सरकारशी झालेल्या चर्चेत आरबीआयने म्हटले आहे की, महिन्याच्या अखेरीस योग्य मूल्यांकन पूर्ण केले जाईल. पडताळणी प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाल्याने सरकार जानेवारी-मार्चमध्ये निविदा मागवू शकते आणि मार्च अखेरपर्यंत विक्री पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
2024 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 510 बिलियन रुपये (6.13 बिलियन डॉलर) विनिवेशाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आरबीआयची स्क्रीनिंग पूर्ण झाल्यानंतर सरकार पात्र निविदाकारांना गोपनीय डेटा उपलब्ध करून देईल. यामध्ये पेन्शनची रक्कम आणि कर्मचाऱ्यांचा विमा किंवा वैद्यकीय संरक्षण अशा माहितीचा समावेश आहे.