Good News : कर्मचार्‍यांच्या (employees) पगारात (Salary) वाढ करण्यासाठी, सरकार (government) ठराविक वेळेच्या अंतराने वेतन आयोग (New Formula For Salary) लागू करते.
सध्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) वेतन दिले जात आहे. पण विश्वास आहे की आता नवीन वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी मोदी सरकार (Modi government) पगारवाढीचा नवा फॉर्म्युला आणणार आहे. जे कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीवर आधारित असेल. सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार वाढवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार कधी ना कधी नवा वेतन आयोग लागू करत असे.
पण, नवा वेतन आयोग लागू करण्याऐवजी मोदी सरकार आता पगारवाढीचा दुसरा फॉर्म्युला आणण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत पगारवाढ व्यतिरिक्त केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्यात वाढीचा लाभ मिळत होता.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ मंत्रालय पगार वाढवण्यासाठी एका नवीन फॉर्म्युल्यावर विचार करत आहे. असे मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की आता कर्मचाऱ्यांना नवा वेतन आयोग येणार नाही. त्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीनुसार त्यांच्या पगारात वाढ केली जाईल. मात्र, त्यावर सरकार अजूनही विचारमंथन करत आहे. भविष्यात हे सूत्र कसे चालेल.
6 वर्षांपूर्वी नवीन सूत्रावर चर्चा झाली
वेतन आयोगाऐवजी 6 वर्षांपूर्वी पगारवाढीचा नवा फॉर्म्युला लागू करण्याची चर्चा होती. संसदेत तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की आता कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगाच्या पलीकडे विचार करण्याची गरज आहे विश्वास आहे की सरकार आता ही कल्पना अंमलात आणण्याच्या तयारीत आहे.
हा नवीन फॉर्मूला असू शकते
कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा नवा फॉर्म्युला अद्याप मंजूर झालेला नाही. पण विश्वास आहे की ते पूर्णपणे DA वर आधारित असू शकते सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या फॉर्म्युल्यानुसार कर्मचाऱ्यांचा डीए 50 टक्क्यांनी वाढताच त्यांचा पगार आपोआप वाढेल. त्याला स्वयंचलित वेतन पुनरावृत्ती असे नाव दिले जाऊ शकते. त्यामुळे केंद्रातील 68 लाख कर्मचारी आणि सुमारे 52 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे.
लहान कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा
सरकारच्या या फॉर्म्युल्याचा जास्तीत जास्त फायदा छोट्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. फॉर्म्युला अजून ठरलेला नसेल तरी पण, विश्वास आहे नवीन नियम लागू झाल्यानंतर खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणखी वाढ होणार आहे. या अंतर्गत मॅट्रिक्स 1 ते 5 स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 21 हजार रुपये असेल.