अहमदनगर Live24 टीम, 07 मार्च 2022 Maharashtra News:- आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक मांडण्यात आले. त्यानंतर सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता निवडणूक वगळता सर्व अधिकार राज्यसरकारने स्वतःकडे घेतले आहे.
मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे, राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झालं आहे. त्यामुळे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहे. निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, अशी सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे.
सुधारणा विधेयक आमदार सुनील प्रभू यांनी अधिवेशनात मांडलं. मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र नगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे.
यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे. मध्यप्रदेश पॅटर्न नेमका आहे तरी काय? मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली.
ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला.
त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला.
