Maharashtra News : शासकीय दस्तावेज, कागदपत्रांवर यापुढे राज्यातील सर्व नागरिकांना आईचे नाव नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शवता उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नोंदवण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
त्यानुसार १ मे २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसुली दस्तावेज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तावेजांमध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक सोमवारी पार पडली. त्यात वरील निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने नुकतेच महिला धोरण जाहीर केले. त्याअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करून नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा.
तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यू नोंदवहीत बालकाचे नाव, आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नोंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्त्रियांचे विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी.
तसेच स्त्रीला विवाहापूर्वीच्या नावाने मालमत्ता दस्तऐवज नोंदवण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनाथ व अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यू दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सूट देण्यात येईल, असा निर्णय करण्यात आला.
कॅबिनेटचे इतर महत्त्वाचे निर्णय
१. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत अशा स्वरूपाच्या मेट्रोच्या कामांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता.
२. उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी सुमारे दहा हजार चौ. मीटर व ६७ कोटी रुपये किमतीचा भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता.
३. राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय.
४. बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्यासंदर्भात निर्णय. बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय.
५. महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता.
६. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही या सहकार विभागाच्या तरतुदीस मान्यता.
७. राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता.